Guwahati, गुवाहाटी: एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने मंगलवार को जिला आयुक्त कार्यालय से ही आधार कार्ड जारी करने के फैसले को लेकर असम सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि भाजपा ने बांग्लादेशी हिंदुओं को असम में रहने दिया है । रफीकुल इस्लाम ने एएनआई को बताया, " असम में एक भी मुसलमान विदेशी नहीं है । मुसलमानों के पास दस्तावेज हैं। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। उनकी मतदाता सूची, भूमि रिकॉर्ड और एनआरसी के पिता-दादा के कागजात हैं।"
भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "जिनके लिए भाजपा ने लाल कालीन बिछा रखा है, वे बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदू हैं। जो अभी भी आ रहे हैं, और 1971 के बाद वे लाखों की संख्या में आए हैं। वही लोग जो अवैध रूप से अपना आधार कार्ड बनवाते हैं, अब पकड़े जाएंगे। जिन लोगों को भाजपा निशाना बनाती है और जिन्हें डीसी ऑफिस ले जाना चाहती है, उनके पास कागजात और असली रिकॉर्ड हैं। एआईयूडीएफ विधायक ने आगे कहा कि डीसी कार्यालय में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोगों को लंबी कतारों में खड़ा न होना पड़े।
"व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। वहां जाने के बाद लोगों को लाइन में नहीं लगना चाहिए, लोगों को दो दिन, तीन दिन, चार दिन वहां यात्रा नहीं करनी चाहिए। असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियान पर उन्होंने कहा कि सरकार कुछ खास व्यक्तियों को नहीं, बल्कि उन लोगों को बेदखल कर रही है जो भूमिहीन हैं। "संदिग्ध लोगों को बेदखल नहीं किया जा रहा है। यह सरकार का झूठा दावा है। भूमिहीन लोगों को बेदखल किया जा रहा है। उनके पास 200 साल पुराने रिकॉर्ड भी हैं, 400 साल पुराने रिकॉर्ड भी हैं। वे ग्वालपारिया लोगों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। वे ग्वालपारिया हैं, उनका मूल राजबंशी है। राजबंशी हेमंत बिस्वा सरमा से भी पुराने हैं।"
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अवैध अप्रवासी आधार कार्ड प्राप्त न कर सके, असम सरकार ने एक नियम लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वयस्कों के लिए आधार कार्ड केवल जिला आयुक्तों (डीसी) द्वारा जारी किए जाएंगे, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को घोषणा की। उन्होंने आगे कहा कि आधार जारी करने के नियमों को कड़ा करने के निर्णय से राज्य सरकार को अपनी जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल को सुरक्षित रखने के प्रयासों में मदद मिलेगी।
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "अवैध घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के हमारे निरंतर प्रयासों के तहत कल रात हमने 20 और बांग्लादेशियों को वापस भेजा। बहुत जल्द हम एक निर्णय लागू करेंगे, जिसके तहत वयस्क नागरिकों के लिए आधार कार्ड केवल डीसी द्वारा जारी किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अवैध अप्रवासी आधार नहीं बनवा पाएगा और हम उन्हें आसानी से ट्रैक करके वापस भेज सकेंगे ।"
असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "हम अगली कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लेंगे। नई आधार कार्ड जारी करने की नीति के तहत चाय बागान श्रमिक अपवाद हैं ।