असम के सीएम हिमंत बिस्वा के मदरसा जिब के बाद, एआईएमआईएम के ओवैसी ने पलटवार किया

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की उस टिप्पणी पर उनकी आलोचना की, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि "मदरसा शब्द का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए"।

ओवैसी ने सरमा पर पलटवार करते हुए कहा, "शाखाओं के विपरीत, वे मदरसों में स्वाभिमान और सहानुभूति सिखाते हैं"।

इससे पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में, सरमा ने तर्क दिया कि बच्चे तब तक डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच पाएंगे जब तक "मदरसे" मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि 'मदरसा' शब्द "गायब" होना चाहिए, यह दावा करते हुए कि बच्चों को "मानव अधिकारों के उल्लंघन में" मदरसे में भर्ती कराया जाता है।

"कोई नहीं कह रहा है कि कुरान (इस्लामी पवित्र पुस्तक) मत पढ़ाओ। लेकिन इससे भी अधिक, एक छात्र को विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणीशास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए, "सरमा ने कहा। "2-3 घंटे के लिए धार्मिक शिक्षा दें। लेकिन स्कूलों में एक छात्र को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि वह इंजीनियर या डॉक्टर बन सके।

सरमा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एआईएमआईएम अध्यक्ष ने कहा कि कई मदरसे इस्लाम के अलावा विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थे जब "संघी ब्रिटिश एजेंटों के रूप में काम कर रहे थे"।

ओवैसी ने ट्विटर पर कहा, "जब संघी ब्रिटिश एजेंटों के रूप में काम कर रहे थे, तब मदरसे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थे। कई मदरसे इस्लाम के अलावा विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं। अनपढ़ संघी नहीं समझेंगे। हिंदू समाज सुधारक राजा राम मोहन राय मदरसे में क्यों पढ़ते थे? मुस्लिम वंश पर ध्यान देना आपकी हीन भावना को दर्शाता है। मुसलमानों ने भारत को समृद्ध किया है और आगे भी करते रहेंगे।

इस बार मुख्यमंत्री बनने से पहले हिमंत बिस्वा सरमा असम के शिक्षा मंत्री थे। 2020 में, उन्होंने असम सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सभी मदरसों को समाप्त करने और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदलने का फैसला किया।

तत्कालीन शिक्षा मंत्री और अब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शिक्षा में सुधार के लिए मदरसा शिक्षा प्रांतीयकरण अधिनियम 1955 और असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 2018 को निरस्त करने के लिए असम विधानसभा में एक कानून पारित किया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अधिनियम और उस पर राज्य सरकार के बाद के आदेश को बरकरार रखा है।