असम में वयस्कों के लिए आधार कार्ड केवल जिला आयुक्तों द्वारा जारी किए जाएंगे

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को घोषणा की कि असम सरकार ने वयस्कों के लिए आधार कार्ड जारी करने को जिला आयुक्तों (डीसी) तक सीमित करने वाला कानून बनाने का फैसला किया है, ताकि किसी भी अवैध अप्रवासी को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोका जा सके।

राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद, जिसमें अतिरिक्त उपायों पर चर्चा की गई, सीएम सरमा ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि आधार जारी करने के नियमों को सख्त करने के कदम से राज्य सरकार के जनसांख्यिकीय चरित्र की रक्षा करने के प्रयासों को मदद मिलेगी।

"पिछली रात, हमने अवैध घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के अपने चल रहे प्रयासों के तहत 20 और बांग्लादेशियों को वापस भेजा। बहुत जल्द, हम एक निर्णय लागू करेंगे, जिसके तहत वयस्क नागरिकों के लिए आधार कार्ड केवल डीसी द्वारा जारी किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अवैध अप्रवासी आधार नहीं बनवा सकता है और हम उन्हें आसानी से ट्रैक करके वापस भेज सकते हैं," हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा।

"हम अगली कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लेंगे," असम के मुख्यमंत्री ने कहा।

मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत, मुख्यमंत्री सरमा के नेतृत्व में असम मंत्रिमंडल ने 11 जिलों और महानगरीय क्षेत्रों में 942 विकास परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक भूमि के वितरण को अधिकृत किया है।

"राज्य मंत्रिमंडल ने मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत 12 जिलों में 1,977 गैर-सरकारी शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों के पक्ष में निपटान के बाद सरकारी भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने असम पंचायत (संविधान) नियम, 1995 के कुछ प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी है," सीएम सरमा ने कहा।