Assam गुवाहाटी : असम सरकार गुरुवार को महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण पहल 'ओरुनोदोई' की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की तीसरी किस्त शुरू करने जा रही है। इस पहल के तहत, 37 लाख से अधिक महिलाओं को राज्य सरकार से 1,250 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रशासन इस बार राशन कार्ड को ओरुनोदोई कार्यक्रम से जोड़ेगा ताकि सभी महिला राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठा सकें।
एक अधिकारी ने कहा कि विधवाएं, 45 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं इस पहल का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकती हैं। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा, ट्रांसजेंडर, विकलांग व्यक्ति, सरकारी पंजीकृत वृद्धाश्रमों में रहने वाली वृद्ध महिलाएं, ऐसे घरों की महिलाएं जिनके कमाने वाले सदस्य विकलांग हैं या जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, एचआईवी और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवार का कोई सदस्य, आश्रयविहीन घरों की महिलाएं, भिक्षा पर रहने वाली बेसहारा महिलाएं, अंत्योदय अन्न योजना की महिला लाभार्थी, ऐसे घरों की महिलाएं जिनकी समग्र आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, वे ओरुनोदोई योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
कोई भी सरकारी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी, वर्तमान सांसदों, विधायकों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के परिवार ओरुनोदोई योजना के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा गुरुवार को गुवाहाटी में ओरुनोदोई पहल के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे।
इससे पहले, सरमा ने दावा किया कि असम सरकार की प्रमुख योजना, ओरुनोदोई ने कई राज्यों के लिए सफलतापूर्वक एक मॉडल के रूप में काम किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई सरकारों ने असम सरकार की ओरुनोदोई पहल के अनुरूप अपने राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं।
सीएम ने दावा किया कि असम देश का पहला राज्य है जिसने विशेष रूप से महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण की पहल की है और वह भी कोविड-19 महामारी के दौरान। उन्होंने कहा, "2020 में, असम ने ओरुनोदोई लॉन्च किया और महिलाओं के लिए विशेष रूप से नकद हस्तांतरण योजना शुरू करने वाले पहले राज्यों में से एक बन गया। तब से, इस योजना का विस्तार किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसने कई राज्यों के लिए ऐसे कार्यक्रमों को दोहराने के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया है।"
(आईएएनएस)