AASU के सड़कों पर उतरते ही असम में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

दो साल से अधिक समय के बाद, विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ सोमवार को पूरे असम में विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया।

उत्तर पूर्व छात्र संगठन (एनईएसओ) के एक हिस्से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के सदस्यों ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विरोध प्रदर्शन किया।

गुवाहाटी में, AASU मुख्यालय 'स्वाहिद भवन' के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया।

एनईएसओ के सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्जी ने संवाददाताओं से कहा कि असम के लोग सीएए को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं और इसे निरस्त करना होगा।

उन्होंने कहा, "हमें मौजूदा महामारी के कारण दो साल पहले अपने विरोध प्रदर्शन को स्थगित करना पड़ा था, लेकिन अब इसे नवीनीकृत करने का फैसला किया है ताकि सीएए लागू न हो।"

उन्होंने कहा, "हालांकि, इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ असमिया लोगों के दिलों में गुस्सा है और इसके खिलाफ हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसे निरस्त नहीं किया जाता।" छात्र संगठन ने कट्टरवाद की समस्या को समाप्त करने, विदेशियों के मुद्दे का स्थायी समाधान और पूरे पूर्वोत्तर से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (AFSPA) को पूरी तरह से हटाने की भी मांग की।

इसने त्रिपुरा की स्वदेशी आबादी के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों, अरुणाचल प्रदेश में चकमा-हाजोंग शरणार्थियों की समस्या का समाधान करने और पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए एक अलग भर्ती बोर्ड की भी मांग की।

सभी पूर्वोत्तर राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन हुए।

विवादास्पद सीएए पांच साल के निवास के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, जैनियों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है।

असम में 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में व्यापक रूप से सीएए विरोधी आंदोलन देखा गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई।

मिजोरम के शीर्ष छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल (एमजेडपी) ने बुधवार को आइजोल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रमुख छात्र निकायों की छतरी संस्था, उत्तर पूर्व छात्र संगठन (NESO) द्वारा दिए गए एक आह्वान के जवाब में विरोध प्रदर्शन किया गया था।

यहां एमजेडपी कार्यालय में आयोजित धरना में, संगठन के समर्थकों ने केंद्र से क्षेत्र से सीएए और अफ्सपा को रद्द करने की मांग की।