राजनीतिक सरगर्मियां तेज, भारी भरकम चुनावी खर्च

अरुणाचल : अगले कुछ महीनों में अरुणाचल प्रदेश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूरा देश, राज्य सरकार, राजनीतिक दल और इच्छुक उम्मीदवार आगामी चुनावों के लिए कमर कस रहे हैं। हर तरफ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसतन 3-4 उम्मीदवारों के साथ त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले देखने की संभावना है। दोनों लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर अरुणाचल में कुल 62 निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रति निर्वाचन क्षेत्र में औसतन तीन उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए, कुल उम्मीदवार लगभग 190 होंगे। प्रति उम्मीदवार लगभग 10-20 करोड़ रुपये के औसत खर्च को ध्यान में रखते हुए, अकेले उम्मीदवारों द्वारा कुल चुनाव खर्च लगभग 3,000 करोड़ रुपये होता है। इसके अलावा, सभी राजनीतिक दलों द्वारा बड़े पैमाने पर अतिरिक्त खर्च भी किया जाएगा। ये आंकड़े चुनावों में भारी धनबल के इस्तेमाल को दर्शाते हैं.

अरुणाचल बजट 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा 2,515 करोड़ रुपये था। शिक्षा, खेल और कला क्षेत्रों के लिए संशोधित अनुमानित आवंटन 3,490 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,672 करोड़ रुपये, कृषि/संबद्ध क्षेत्र के लिए 2,387 करोड़ रुपये था। अरुणाचल में चुनावी खर्च स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों, शिक्षा क्षेत्र/खेल/कला क्षेत्र के लिए बजट आवंटन से अधिक और वार्षिक बजट घाटे से कहीं अधिक है।

चुनाव की तैयारी और संचालन के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) और राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त व्यय किया जाता है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनावों में लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें से ईसीआई का लगभग 20 प्रतिशत ही खर्च होने का अनुमान है। बाकी 80 फीसदी खर्च राजनीतिक दल और उम्मीदवार करेंगे. अगर विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए तो 3 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा, चुनाव के लिए विस्तृत सरकारी अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण कई कार्य दिवस बर्बाद हो जाते हैं। आदर्श आचार संहिता के माध्यम से ईसीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, कई महत्वपूर्ण नीतियां/परियोजनाएं लगभग दो महीने के लिए ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। इससे देश और राज्य को बेहिसाब वित्तीय नुकसान होता है।

इस विशाल धनराशि का उपयोग कई विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देने के लिए बेहतर ढंग से किया जा सकता है। यदि किसी तरह इन अतिरिक्त खर्चों को कम किया जा सके, तो बचाए गए धन का उपयोग बेहतर अस्पतालों, बेहतर स्कूलों और कॉलेजों, बेहतर सड़कों, स्थिर बिजली, बेहतर कृषि-बागवानी, बेहतर आजीविका आदि के लिए किया जा सकता है।

क्या भारत जैसे विकासशील देश के लिए चुनावों पर इतना भारी खर्च उचित और किफायती है? इस विशाल चुनावी खर्च को कम करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, चुनावों के लिए राज्य वित्त पोषण की शुरुआत करना, या आधार/बायोमेट्रिक सहसंबंध के साथ ऑनलाइन वोटिंग की शुरुआत करना। भ्रष्टाचार के मूल कारणों में से एक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक भारी धन है। यदि चुनाव खर्च सीमित है, तो बचाई गई राशि का उपयोग विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है और इससे जीवन स्तर बेहतर होगा।