ITANAGAR ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य सरकार एक नई फिल्म नीति पेश करने जा रही है, जिसकी घोषणा बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क (आईपीआर) मंत्री न्यातो दुकम ने की।
यह कदम स्थानीय फिल्म निर्माताओं की दुर्दशा पर भाजपा विधायक ताई निकियो की शिकायत के मद्देनजर उठाया गया है।
मंत्री दुकम ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने एक व्यापक फिल्म नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार एक अंतरिम समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी है। समिति एक संतुलित रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों से परामर्श करेगी। वर्तमान में मसौदा समिति में आईपीआर सचिव, निदेशक, उप निदेशक (फिल्म) और दो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शामिल हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर नीति को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
दुकम ने जोर देकर कहा कि सरकार राज्य के फिल्म क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए राकाप में स्थित फिल्म और टेलीविजन संस्थान के साथ-साथ अन्य संबंधित पक्षों से सक्रिय रूप से इनपुट एकत्र कर रही है।
विधायक निकियो ने एक संरचित नीति की अनुपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसने फिल्म उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने स्थानीय निर्माताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करने तथा राजस्व-संचालित निर्माणों को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य फिल्म निर्माण बोर्ड या निगम की स्थापना का सुझाव दिया। मंत्री दुकम ने अपनी प्रतिक्रिया में विधानसभा को आश्वस्त किया कि आगामी नीति में सभी हितधारकों से इनपुट एकीकृत किया जाएगा, ताकि अरुणाचल प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा सके।