ईटानगर पहुंचे एंटी-SUMP प्रदर्शनकारी, हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग
ईटानगर: 12 दिनों में लगभग 400 किलोमीटर पैदल चलकर, सियांग बेल्ट के 15 ग्रामीण राज्य की राजधानी पहुंचे। वे सरकार के लिए एक संदेश लेकर आए थे: लोगों की पुश्तैनी ज़मीनों के भविष्य पर कोई भी फैसला लेने से पहले, उनकी बात सुनें।
ये ग्रामीण उन इलाकों से आए हैं जो प्रस्तावित 11,000 मेगावाट के 'सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट' (SUMP) से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने 'आदि गैलो वेलफेयर सोसाइटी' (AGWS) के बैनर तले अपर सियांग ज़िले के गेकू से अपनी यात्रा शुरू की।
इस पैदल मार्च का मकसद सरकार का ध्यान इस मेगा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ती चिंताओं की ओर खींचना था। साथ ही, उन्होंने प्रभावित समुदायों के साथ सार्थक बातचीत की मांग भी की।
AGWS के एक प्रवक्ता ने बताया कि संगठन ने पहले मुख्यमंत्री पेमा खांडू को अपनी शिकायतों के बारे में एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसी वजह से ग्रामीणों को ईटानगर तक की यह कठिन यात्रा करनी पड़ी।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि SUMP के विरोध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए, सियांग बेल्ट से अर्धसैनिक बलों को हटाया जाए, और उन 'गांव बुरा' (गांव के मुखिया) तथा सरकारी कर्मचारियों के निलंबन आदेश वापस लिए जाएं, जिन पर विरोध प्रदर्शनों से जुड़े होने का आरोप है।
उन्होंने यह भी मांग की कि जिन गांवों के लोगों को विस्थापन या इस प्रोजेक्ट के अन्य परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, उनसे सीधे बातचीत की जाए।
AGWS के अध्यक्ष गेई बाग्रा ने निराशा जताई कि बार-बार अपील करने के बावजूद, सरकार प्रभावित समुदायों के साथ बातचीत करने में लगातार विफल रही है।
उन्होंने कहा कि संगठन सरकार के जवाब का दो दिन तक इंतज़ार करेगा, जिसके बाद वे आगे की रणनीति तय करेंगे।
यह मार्च सियांग घाटी में लंबे समय से चल रहे अशांति के माहौल के बीच हुआ है। वहां प्रोजेक्ट के शुरुआती सर्वे के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, कामकाज ठप है, और प्रदर्शनकारियों तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं।
7 नवंबर को, सरकार ने बांध विरोधी चार प्रदर्शनकारियों - अदुम तायोम, ओमाक पारोन, ओकुत पालोह और ओसोन पारोन - को रिहा कर दिया। इन्हें 9 अक्टूबर से 'अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 2014' के तहत हिरासत में रखा गया था। इस रिहाई को बातचीत का रास्ता खोलने के लिए एक 'सद्भावना कदम' के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि, विपक्षी समूहों ने बाकी हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई, आपराधिक मामलों को वापस लेने और सुरक्षा बलों को हटाने की मांग जारी रखी है।
लगभग 11,200 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाली इस प्रस्तावित परियोजना को लेकर लोगों में विस्थापन, पुश्तैनी ज़मीनों के डूबने, पर्यावरण को नुकसान पहुँचने और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के नष्ट होने का डर पैदा हो गया है।
खांडू ने 2 नवंबर के एक बयान में स्पष्ट किया था कि केंद्र या राज्य सरकार, किसी ने भी इस बांध के निर्माण को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अभी केवल एक 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट) पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता के साथ व्यापक विचार-विमर्श और उनकी सहमति के बिना निर्माण को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।
सरकार ने इस परियोजना की व्यवहार्यता की जांच करने के पीछे एक कारण यह भी बताया है कि चीन, यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से में जलविद्युत परियोजनाएं विकसित कर रहा है, जो चिंता का विषय है।
हाल ही में हुए पैदल मार्च के साथ, यह जारी गतिरोध एक बार फिर सियांग बांध विवाद में 'जनता के भरोसे' और 'सार्थक विचार-विमर्श' के सवाल को सबसे अहम बना देता है।