Arunachal अरुणाचल : राज्य की सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें राज्य के सभी प्रवेश बिंदुओं और चेक गेटों पर इनर लाइन परमिट (ILP) की सख्त जांच को लागू करने का आदेश दिया गया है। आदेश में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की कड़ी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास वैध ILP है, जो राज्य में प्रवेश के लिए एक शर्त है। निर्देश के तहत, डिप्टी कमिश्नरों को सभी निर्दिष्ट चौकियों पर व्यापक जांच लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसमें ILP का गहन सत्यापन शामिल है,
जिसमें राज्य में अनधिकृत प्रवेश को रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने सतर्कता और निगरानी प्रयासों को बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया है, गश्त बढ़ाने और महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त कर्मियों की रणनीतिक तैनाती का आह्वान किया है। अवैध आव्रजन पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर, निर्देश ILP की विभिन्न श्रेणियों के बीच अंतर करने के महत्व को रेखांकित करता है।
विशेष रूप से, इलेक्ट्रॉनिक ILP (eILP), जो मुख्य रूप से पर्यटकों के लिए जारी किया जाता है, का उपयोग मजदूरों या अन्य प्रवासी श्रमिकों के लिए पास के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नरों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि अवैध आव्रजन को रोकने के लिए इस अंतर को सख्ती से लागू किया जाए।राज्य सरकार ने इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन करने का आग्रह किया है और जांच के दौरान देखी गई किसी भी संदिग्ध गतिविधि सहित की गई कार्रवाइयों पर नियमित रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। इन उपायों के सक्रिय कार्यान्वयन को राज्य की सुरक्षा की रक्षा और इसके जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।