Arunachal अरुणाचल : इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली को मजबूत करने का आह्वान करते हुए राज्यपाल केटी परनायक ने इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा बताया। शुक्रवार को राजभवन में गृह मंत्री मामा नटुंग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेक किशोर और पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) चुखू आपा के साथ बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि गैर-निवासियों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए आईएलपी आवश्यक है, जिससे जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखा जा सके और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जा सके। उन्होंने आगे जोर दिया कि आईएलपी तंत्र आगंतुकों की बेहतर ट्रैकिंग और निगरानी को सक्षम करके कानून और व्यवस्था को बढ़ाता है। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में सीमा बाड़ लगाने के रणनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक महत्व को भी रेखांकित किया, इसकी संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए। उन्होंने कहा कि मजबूत बाड़ लगाने के बुनियादी ढांचे, निर्दिष्ट क्रॉसिंग पॉइंट्स के साथ, अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और विद्रोही आंदोलन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाड़ लगाने की परियोजना को सुविधाजनक बनाने पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि बाड़ लगाने से भारतीय क्षेत्र की स्पष्ट सीमा रेखा बनेगी और अधिक सुरक्षित तथा स्थिर वातावरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने राज्य की आत्मसमर्पण नीति पर भी चर्चा की और गृह मंत्री तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ परामर्श करके समग्र आंतरिक सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य पुलिस के प्रयासों की सराहना की और अरुणाचल में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता और सक्रिय उपायों को प्रोत्साहित किया। नटुंग, किशोर और अपा ने राज्यपाल को भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की प्रगति, आईएलपी व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा मामलों सहित प्रमुख मुद्दों पर जानकारी दी।