अरुणाचल: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (PoSH अधिनियम) के तहत गठित आंतरिक शिकायत समितियों के कार्यालय प्रमुखों और पीठासीन अधिकारियों के लिए आज तवांग में IIM भवन में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को बाल एवं महिला सुरक्षा कानून के बारे में शिक्षित करना तथा जिले में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाना था।
कार्यक्रम की शुरुआत सीडीपीओ तवांग, डोंडुप पेमा के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने वर्तमान संदर्भ में ऐसे कार्यक्रमों की तात्कालिकता एवं प्रासंगिकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियाँ एवं संवादात्मक सत्र शामिल थे, जिनमें तवांग पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक एन. अंगू भी शामिल थे, जिन्होंने नए आपराधिक कानूनों के बारे में गहन जानकारी दी।
जबकि तवांग की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्ष नोरबू ड्रेमा ने जिले में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराध दर पर चिंता व्यक्त की। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एडवोकेट त्सेरिंग त्सोमू ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर चर्चा की। एडवोकेट थिनले नोरबू ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और बाल विवाह अधिनियम पर बात की।
प्रतिभागियों को अन्य संसाधन व्यक्तियों ने भी संबोधित किया, जिनमें एडवोकेट रिनचेन वांगमो और सोनम जांगमो शामिल थे, जिन्होंने घरेलू हिंसा और कार्यस्थल उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला।