एपीपीएससी के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति रद्द: मुख्यमंत्री पेमा खांडू

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। एपीपीएससी पेपर लीक मुद्दे की वर्तमान स्थिति पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नबाम तुकी द्वारा विधानसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में खांडू ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन असंतुष्ट उम्मीदवारों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के कारण, वे उन्होंने कहा, ''जनता की मांगों और पीड़ित उम्मीदवारों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 के बाद से एपीपीएससी द्वारा 11 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं जिनमें कदाचार के आरोप में गिरफ्तारियां की गई हैं। राज्य पुलिस के विशेष जांच प्रकोष्ठ (एसआईसी) द्वारा अब तक दो मामले दर्ज किए गए हैं और मामले पहले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जा चुके हैं, खांडू ने बताया और कहा कि प्रमुख जांच एजेंसी ने दिसंबर को चार्जशीट दायर की पिछले साल नौ आठ लोगों के खिलाफ और दूसरा इस साल 30 जनवरी को एक व्यक्ति के खिलाफ।

प्रथागत कानूनों को मजबूत करने के प्रयास: अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने कहा, "भर्ती परीक्षाओं में आयोजित कदाचार के सिलसिले में अब तक 46 सरकारी अधिकारियों और 13 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।" अनियमितताएं तब सामने आईं, जब परीक्षा में शामिल हुए ग्यामार पाडुंग ने 29 अगस्त को ईटानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें प्रश्न पत्र लीक होने का संदेह है

। पिछले साल 26 और 27 अगस्त को हुई परीक्षा में 400 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह भी पढ़ें- आदिवासियों को आईटी विभाग से कर छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता: चौना में राज्य सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 27 अक्टूबर को जांच को अपने हाथ में ले लिया था। मामले की शुरुआत में राजधानी पुलिस द्वारा जांच की गई थी, और बाद में राज्य पुलिस के विशेष जांच सेल (एसआईसी) को स्थानांतरित कर दी गई थी।