किसानों की भलाई के लिए अरूणाचल प्रदेश सरकार ने ANKY और ANBY योजना बनाई है जो इसी वित्तीय वर्ष से लागू हो रही है। प्रदेश सरकार ने योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल वित्तीय संस्थानों सहित लाभार्थियों की सुविधा के लिए अगले वित्तीय वर्ष से आत्म निर्भर कृषि योजना और आत्म निर्भर बगवानी योजना के लिए ऋण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है।
सरकार अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कृषि और बागवानी सचिव बिदोल तायेंग, आईटी सचिव अनिरुद्ध सिंह और अन्य की उपस्थिति में तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। अधिकारियों ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से, दोनों योजनाओं के पात्र लाभार्थी अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।
सरकार ने एक विक्रेता को सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए कहा है जो अगले 11 अप्रैल को सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप पेश करेगा और ऑनलाइन पोर्टल का अंतिम लॉन्च इस साल 15 अप्रैल के लिए तय किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि साफ्टवेयर के शुरू होने से ऋण प्रक्रिया में होने वाली देरी और भ्रम को कम किया जा सकेगा और लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी समय पर जमा की जाएगी। एनआईसी, आईटी, कृषि और बागवानी के वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह सीएम डैशबोर्ड के वरिष्ठ सलाहकार एन यादव के साथ दैनिक आधार पर सॉफ्टवेयर के संचालन की निगरानी करेगा।
अधिकारियों ने कहा कि एक बार ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित और चालू हो जाने के बाद, इसका उपयोग मत्स्य पालन, पशुपालन और पशु चिकित्सा और वृक्षारोपण के क्षेत्रों सहित ऐसी फ्रंटएंड सब्सिडी योजनाओं के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार ने पिछले साल सितंबर में, कृषि क्षेत्र के लिए दो महत्वाकांक्षी योजनाएं, 'आत्मनिर्भर कृषि योजना' और 'आत्मनिर्भर बगवानी योजना' शुरू की थी।
ANKY और ANBY दोनों कृषि और बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ऋण से जुड़ी योजनाएं हैं, 2021-22 के बजट के दौरान दोनों योजनाओं के लिए 60 करोड़ रुपये खच किए जा रहे हैं। ये योजनाएं अनूठी हैं क्योंकि दोनों 45 प्रतिशत सरकारी सब्सिडी, 45 प्रतिशत बैंक ऋण और दस प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किए जाने के साथ फ्रंट-एंडेड सब्सिडी पर आधारित हैं। योजनाओं के लिए क्रेडिट लिंक एसबीआई, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और अरुणाचल प्रदेश सहकारी एपेक्स बैंक द्वारा लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष के बजट में, राज्य सरकार ने पर्याप्त धन के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और पशु चिकित्सा और वृक्षारोपण क्षेत्रों में योजना का विस्तार करने की घोषणा की थी।