Visakhapatnam , विशाखापत्तनम : YSRCP ने मांग की है कि गठबंधन सरकार तल्लिकी वंदनम स्कीम की पूरी जानकारी बताए, जिसमें जारी की गई रकम, कवर किए गए बेनिफिशियरी की संख्या और इस साल का डेटा शामिल है। शुक्रवार को यहां मीडिया से बात करते हुए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में विपक्ष के नेता बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि सरकार अपने पहले साल में स्कीम को लागू करने में नाकाम रही। दूसरे साल, उसने न तो वादा की गई रकम दी और न ही वादा किए गए स्टूडेंट्स की संख्या को कवर किया।
उन्होंने कहा, "एक परिवार में हर स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए वादा किए गए 15,000 रुपये के बजाय, सिर्फ 13,000 रुपये दिए गए। ऐसी भी खबरें हैं कि कई बेनिफिशियरी को सिर्फ 8,000 रुपये या उससे भी कम मिले। जबकि स्कीम के लिए 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ज़रूरत थी, बजट एलोकेशन 9,605 करोड़ रुपये था, और असल में जारी की गई रकम सिर्फ 8,484 करोड़ रुपये थी।" उन्होंने कहा कि ये आंकड़े खुद लेजिस्लेटिव काउंसिल में बताए गए थे। चंद्रबाबू नायडू के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, यह स्कीम असली वेलफेयर प्रोग्राम से ज़्यादा एक पब्लिसिटी एक्सरसाइज़ बनी रही।
सरकार के तीसरे साल के लिए तल्लिकी वंदनम स्कीम की घोषणा के साथ, YSRCP ने मांग की कि वह पूरी डिटेल्स बताए, जिसमें बेनिफिशियरी की कुल संख्या, जारी की जा रही रकम और कितने स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा, शामिल है। सरकार को पिछले साल का बकाया भी क्लियर करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि कितना बकाया है और कितने स्टूडेंट्स को दिया गया है।
बोत्सा सत्यनारायण ने आरोप लगाया कि "चंद्रबाबू नायडू सरकार ने अपना वादा पूरा न करके स्टूडेंट्स को धोखा दिया है।" उन्होंने कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा शुरू किए गए सुधारों को बंद करके एजुकेशन सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है। "नाडु-नेडू प्रोग्राम, जिसके दो फेज़ पूरे हो चुके थे, रुक गया है, जबकि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, सब्जेक्ट टीचर कॉन्सेप्ट, स्कूल किट और दूसरी पहल जैसे सुधारों पर भी बुरा असर पड़ा है"।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शहर में सरकारी ज़मीनें बहुत कम दामों पर दी जा रही हैं और बड़े पैमाने पर ज़मीन हड़पी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब वाईएस जगन मोहन रेड्डी लापता मछुआरों के परिवारों को सांत्वना देने आए थे, तो उस दौरे को बेवजह राजनीतिक रंग दिया गया।