Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खुलासा किया कि यह टीडीपी सरकार थी जिसने शिकार प्रतिबंध के दौरान मछुआरों के परिवारों को मुआवजा देने का फैसला किया था और यह पहली बार 2014 में प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि 2014-19 के बीच 788 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और अब 259 करोड़ रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। उन्होंने याद किया कि उस समय जाल, नाव और बर्फ के बक्से दिए गए थे। 'पिछले शासकों ने शिकार प्रतिबंध मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये दिए थे। उन्होंने कहा कि मछली आंध्र पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। लेकिन, कुछ नहीं हुआ। मैं भी उनकी तरह एक बटन दबा सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं और कठिनाइयों के बारे में बात कर रहा हूं, 'उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को श्रीकाकुलम जिले के एचेर्ला मंडल के बुडगटलापलेम गांव में 'मछुआरों की सेवा' योजना का शुभारंभ किया। मछुआरे तुराडा अप्पन्ना और अल्लूपल्ली थवितय्या परिवारों को व्यक्तिगत रूप से 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 68 हजार मछुआरों को पेंशन दी जा रही है और उनके बच्चों के लिए 6 आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डीजल पर 9 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जा रही है और शिकार करते समय मरने वाले मछुआरों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है।