Visakhapatnam विशाखापत्तनम : विशाखापत्तनम के सांसद मथुकुमिल्ली श्रीभारत ने साउथ कोस्ट रेलवे जोन एससीओआर के संचालन में तेजी लाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस पर जोर देते हुए सांसद ने याद दिलाया कि इस जोन की स्थापना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत अनिवार्य थी और इसका मुख्यालय फरवरी 2019 में विशाखापत्तनम में घोषित किया गया था। हालांकि, उन्होंने भूमि आवंटन के मुद्दों के कारण पांच साल की अत्यधिक देरी पर चिंता व्यक्त की।
एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों की सराहना करते हुए सांसद ने राज्य सरकार द्वारा भूमि विवादों के त्वरित समाधान को स्वीकार किया, जिससे परियोजना फिर से पटरी पर आ गई है।
उन्होंने सदन को बताया कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन के लिए निविदा प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इस उद्देश्य के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार से इसके संचालन में तेजी लाने का आग्रह करते हुए उन्होंने अन्य रेलवे जोन का उदाहरण दिया, जिन्हें घोषणा किए जाने के तुरंत बाद चालू कर दिया गया था। इसके जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को आश्वासन दिया कि केंद्र एससीओआर जोन के परिचालन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निविदा प्रक्रिया और परिचालन गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जोन जल्द से जल्द कार्यात्मक हो जाए।