विजयवाड़ा: क्या चुनाव आयोग प्रकाशम, पालनाडु और नंदयाला जिलों में आचार संहिता लागू होने के बाद हुई राजनीतिक हिंसा और हत्याओं के लिए कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा?
ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इन घटनाओं के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त करने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीना ने इन तीन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को तलब किया था।
सीईओ ने उन क्षेत्रों में घटनाओं और कानून-व्यवस्था की विफलता के कारणों के बारे में परमेश्वर रेड्डी, रविशंकर रेड्डी और के रघुवीरा रेड्डी से पूछताछ की।
मीना ने कहा कि तीनों एसपी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और इसे भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की सिफारिश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों।
गौरतलब है कि 17 मार्च को टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेएसपी के पवन कल्याण के साथ चिलकलुरिपेटा में टीडीपी और जेएसपी के साथ गठबंधन को औपचारिक रूप देने के बाद आयोजित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रही थी। इन घटनाओं के कारण अराजकता फैल गई और खुद प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए फ्लड लाइट टावरों पर चढ़े लोगों से नीचे उतरने की अपील करनी पड़ी।
सुरक्षा में हुई इस सेंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और एसपीजी अधिकारियों ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है.
गौरतलब है कि वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्तीपाडु टीडीपी उम्मीदवार बी रामंजनेयुलु पर तब हमला किया जब उन्होंने एक राजनीतिक बैठक में स्वयंसेवकों की उपस्थिति पर सवाल उठाया। रामानजनेयुलु ने पुलिस से शिकायत की थी कि वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने उनकी जाति के नाम पर गाली देकर उन पर हमला किया था. टीडीपी नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय उन पर ही केस दर्ज कर दिया. टीडीपी ने प्रकाशम जिले के गडिकोटा के मुनिया, चगलामर्री के इमाम हुसैन की हत्या पर भी चुनाव आयोग से शिकायत की।