विजयवाड़ा : जन सेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने चुनाव प्रचार के तहत शनिवार को कृष्णा जिले के गुडीवाड़ा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया. सार्वजनिक बैठक में कई हजार टीडीपी, जन सेना और भाजपा पदाधिकारी और समर्थक शामिल हुए।
चिलचिलाती गर्मी में सभा को संबोधित करते हुए, पवन ने आरोप लगाया कि सीएम जगन ने डीएससी का संचालन करके और सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन को खत्म न करके लोगों को धोखा दिया है, जैसा कि उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था। वाईएसआरसीपी सरकार पेयजल आपूर्ति, रोजगार सृजन, शराब बैंक, सड़कों का निर्माण नहीं सभी मोर्चों पर विफल रही।
उन्होंने मतदाताओं से राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी सत्ता में आए तो वे आंध्र प्रदेश के लोगों को एक बार फिर धोखा देंगे और मतदाताओं से सीएम जगन द्वारा दिए जा रहे आश्वासनों पर भरोसा नहीं करने को कहा।
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में बहुत जल्द एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और मतदाताओं से 13 मई को होने वाले चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देने का आग्रह किया।
पवन कल्याण ने कहा कि फसलों के लिए कोई समर्थन मूल्य नहीं है और राज्य में रेत माफिया व्याप्त है और कहा कि एनडीए गठबंधन पांच साल के शासन में 20 लाख नौकरियां पैदा करेगा, शिक्षकों के पदों को भरने के लिए मेगा डीएससी आयोजित करेगा और लोगों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करेगा। .
वह टीडीपी गुडीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार वेनिगंडला रामू के साथ विधानसभा में अपनी आवाज उठाना चाहते थे। पवन कल्याण ने वेनिगंगला रामू के साथ वाराही सार्वजनिक बैठक में प्रचार किया।
उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन का घोषणापत्र प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक की चिकित्सा और स्वास्थ्य सुरक्षा, परिवारों को एक वर्ष में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर और राज्य में सरकारी कर्मचारियों को वेतन का त्वरित भुगतान देता है। भूमि स्वामित्व अधिनियम आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है और राज्य सरकार मालिकों को भूमि दस्तावेजों की केवल ज़ेरॉक्स प्रतियां देने की योजना बना रही है।
पवन ने कहा कि भूमि मालिकों को भूमि स्वामित्व की ज़ेरॉक्स प्रतियों के साथ बैंक ऋण नहीं मिल सकता है। उन्होंने लोगों को वाईएसआरसीपी से सावधान रहने की चेतावनी दी और सत्ता में आने पर वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा जमीन हड़पने का खतरा है।