TS Pending Bills Issue: राज्यपाल के ख़िलाफ़ तेलंगाना सरकार की याचिका, ये है सुप्रीम कोर्ट का जवाब!

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह तेलंगाना के राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं करेगा. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य के राज्यपाल के खिलाफ महीनों तक दायर की गई याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें भेजे गए विभिन्न विधेयकों पर कोई फैसला नहीं किया गया था। तेलंगाना सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने याद दिलाया कि इसी तरह के एक मामले को पंजाब राज्य के संबंध में जांच के लिए लिया गया है।

इस संदर्भ में राज्यपाल ने पीठ से सचिव और केंद्र को नोटिस जारी करने को कहा. हालांकि, सीजेआई न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि नोटिस राज्यपाल को नहीं दिया जाएगा और केवल केंद्र को जारी किया जाएगा। उन्होंने सामान्य तौर पर राज्यपाल को नोटिस जारी करने की बात कही। दवे ने एक बार फिर इसे सचिव को जारी करने को कहा न कि राज्यपाल को। जब सीजेआई ने पूछा कि क्या दायर की गई इस याचिका में नोटिस जारी किया जा सकता है कि तेलंगाना के राज्यपाल ने विधेयकों को लंबित रखा है तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है.

मेहता ने साफ किया कि गवर्नरशिप जैसी संवैधानिक संस्थाओं को नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि राज्यपाल को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। मेहता ने खंडपीठ से याचिका की एक प्रति उन्हें सेवा देने के लिए कहा क्योंकि वह उपस्थित थे। बाद में, पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और आगे की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।