Prof VS Prasad : यदि राज्यों को विश्वविद्यालयों पर स्वतंत्रता नहीं होगी तो क्या होगा

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं मान्यता समिति (नैक) के पूर्व निदेशक तथा इग्नू और अंबेडकर यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति आचार्य वीएस प्रसाद ने कहा, 'अतीत के विपरीत इस बार केंद्र सरकार राजनीति में सक्रिय लोगों को राज्यपाल बना रही है। इसके कारण अक्सर राज्यों और राज्यपालों के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है, जो विवाद का रूप ले लेती है। ऐसे में राज्यपालों के लिए कुलपति के पद पर रहते हुए राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और सर्च कमेटियों की नियुक्ति करना उचित नहीं है।' उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकारों का राज्य विश्वविद्यालयों पर बिना उनकी स्वतंत्रता के दबदबा बनाना संघीय व्यवस्था की भावना के लिए हानिकारक है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और अन्य राज्य कह रहे हैं कि वे राज्य के मुख्यमंत्री को ही अपने विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नियुक्त करेंगे। ज्ञात हो कि यूजीसी ने हाल ही में विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रोफेसरों की नियुक्तियों पर एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके कुछ पहलुओं पर देश भर में तीखी बहस और विवाद हो रहा है। इस पर उन्होंने गुरुवार को 'ईनाडु' से विशेष बातचीत की। मुख्य बातें उनके शब्दों में हैं।

अभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का फैसला मुख्यमंत्री करते हैं। अन्यथा यह राज्यपालों के नाम पर होता है। यह चक्कर क्यों? क्या यह पूरी तरह से मुख्यमंत्री के नाम पर होता तो काफी नहीं होता? राष्ट्रपति, जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर होते हैं, केंद्र सरकार की सलाह पर कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। देशभर में 1192 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से 495 राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं। अब वे ही समस्या हैं। केंद्र सरकार राज्यपालों के साथ मिलकर उनके लिए कुलपतियों की नियुक्ति करना चाहती है। दरअसल, अगर उनकी नियुक्ति स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से की जाए, न कि किसी राजनीतिक विचारधारा से, तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन चूंकि राज्यपालों की नियुक्ति राजनीतिक हो गई है, इसलिए हम यह नहीं मान सकते कि उनके द्वारा नियुक्त कुलपतियों की नियुक्ति राजनीति से परे होगी। संघीय व्यवस्था के लिए यह अच्छा होगा कि लिखित कानून के रूप में यह लाया जाए कि कुलपति मुख्यमंत्री की सलाह से कुलपतियों की नियुक्ति करें। हमें मुख्यमंत्री पसंद हो सकते हैं, लेकिन नहीं भी। अन्यथा, अंततः सीएम को इस मामले में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब केंद्र में भाजपा की सरकार है। इससे उन राज्यों में विवाद पैदा होंगे जहां गैर-भाजपा दल सत्ता में हैं। अगर भविष्य में कोई दूसरी पार्टी आती है, तो दूसरी समस्या होगी। इससे हमेशा विवाद ही पैदा होगा। समस्या तब पैदा नहीं होती जब केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी होती है। समस्या तब पैदा होती है जब अलग-अलग दल सत्ता में होते हैं।