केंद्रीय गृह विभाग के संयुक्त सचिव अनिल सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल आंध्र प्रदेश के भारी प्रभावित एनटीआर और गुंटूर जिलों में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर है। हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ के बाद उनके जमीनी मूल्यांकन का आज दूसरा दिन है, जिसने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। दो समूहों में विभाजित छह सदस्यीय दल ने सुबह 9:45 बजे एनटीआर जिला कलेक्ट्रेट में अपना आकलन शुरू किया। जिला अधिकारियों ने जिले में बाढ़ की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें नुकसान की सीमा और प्रतिक्रिया प्रयासों को रेखांकित किया गया।
ब्रीफिंग के बाद, दल प्रकाशम बैराज का दौरा करने की योजना बना रहा है, जिसमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहां बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं, खासकर नदी के किनारे, जहां बाढ़ के पानी से निकले मलबे ने काफी नुकसान पहुंचाया है। आकलन इब्राहिमपट्टनम और मायलावरम तक जारी रहेगा, जहां निवासी गंभीर बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। उनके कार्यक्रम में अगला पड़ाव बुदमेरु है, जो बेजवाड़ा में बाढ़ के लिए महत्वपूर्ण इलाका रहा है, इसके बाद अजीत सिंह नगर, अंबापुरम और वाम्बे कॉलोनी जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे।
इसके साथ ही, केंद्रीय टीम सुबह 9:45 बजे गुंटूर जिला कलेक्ट्रेट में एक सत्र भी आयोजित करेगी, जहां जिला कलेक्टर गुंटूर जिले में बाढ़ से हुए नुकसान की सीमा को रेखांकित करते हुए एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे।
इसके बाद, टीम पेडाकाकानी गांव में गुंटूर चैनल में जमा मलबे का निरीक्षण करेगी। उनका ऑन-साइट मूल्यांकन उन्हें वेंकटकृष्णपुरम और देवराय बोटलापलेम भी ले जाएगा, जहां बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन जारी रहेगा। मंगलगिरी में, टीम क्षतिग्रस्त बुनाई करघों का निरीक्षण करने के लिए तैयार है, जो स्थानीय हथकरघा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके अतिरिक्त, टीम ताडेपल्ली महानाडु सचिवालय में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेगी, जिससे प्रभावित निवासियों को अपने अनुभव और चुनौतियों को साझा करने का अवसर मिलेगा। यात्रा का समापन वेंकटयापलेम गांव में चर्चा के साथ होगा, जिसमें बाढ़ प्रभावित समुदायों की जरूरतों का आकलन करने और उन्हें संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाएगा।
इस दो दिवसीय दौरे का उद्देश्य बाढ़ की स्थिति का व्यापक आकलन प्रदान करना है, जिससे अंततः इन प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास प्रयासों का मार्गदर्शन किया जा सके।