Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश के साथ लंबे समय से लंबित विभाजन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए आधिकारिक प्रक्रिया में तेजी लाई है। जुलाई के पहले सप्ताह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी और उनके समकक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू के बीच हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, सरकार ने दोनों तेलुगु राज्यों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए एक आधिकारिक समिति और मंत्रियों की समिति का गठन किया है। मंत्रियों की समिति में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, आईटी और उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू और परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर शामिल हैं, जबकि आधिकारिक समिति में मुख्य सचिव शांति कुमारी, विशेष मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. शेषाद्रि सदस्य हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने जुलाई में यहां बैठक की थी और उन मुद्दों पर चर्चा की थी जिन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता पर हल करने की जरूरत है।
मुद्दों में परिसंपत्तियों का बंटवारा, लंबित बिजली बकाया का भुगतान और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में भरदाचलम मंडल के पांच गांवों का फिर से हस्तांतरण और अन्य मुद्दे शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच लंबित हर मुद्दे की स्थिति की समीक्षा कर रही है और एक स्थिति रिपोर्ट तैयार करेगी। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी भी हैदराबाद के विकास, कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने, विधानसभा सत्र में व्यस्त होने और कैबिनेट विस्तार और नए पीसीसी प्रमुख के नाम को अंतिम रूप देने के लिए हाईकमान से मिलने के लिए कई बार दिल्ली भी गए, सरकार मुद्दों का समाधान खोजने की प्रक्रिया को गति देने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी।