विजयवाड़ा : मंत्रियों के समूह (जीओएम) और कर्मचारी संघों के नेताओं के बीच शुक्रवार को ताजा दौर की बातचीत बेनतीजा रही.
शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री बोत्चा सत्यनारायण ने कहा कि सरकार जल्द ही नए वेतन संशोधन की घोषणा करेगी और अंतरिम राहत (आईआर) की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समझाते हुए कि आईआर तब दिया जाता है जब नए वेतन संशोधन की घोषणा में देरी होती है, उन्होंने कहा कि सरकार समय पर नए पीआरसी की घोषणा करेगी।
पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर बोत्चा ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। यह कहते हुए कि सरकार अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की इच्छुक है, उन्होंने कहा कि अदालती मामलों के कारण प्रक्रिया रुकी हुई थी।
एपीएनजीओ के अध्यक्ष बंदी श्रीनिवास राव ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है, वे तब तक अपना विरोध तेज करेंगे जब तक उन्हें उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता। जबकि कर्मचारी वर्तमान में काले बैज के साथ ड्यूटी पर उपस्थित हैं, उन्होंने 27 फरवरी को 'चलो विजयवाड़ा' आंदोलन की घोषणा की थी।
यह कहते हुए कि सरकार को कर्मचारियों को जीपीएफ, सरेंडर लीव्स, एपीजीएलआई और अन्य लाभों के लिए 21,000 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करना चाहिए, उन्होंने कहा कि इस महीने केवल 70 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के समूह ने उन्हें मार्च और जुलाई में बकाया चुकाने का आश्वासन दिया है।
“जब हमने 30% आईआर के बारे में पूछा, तो सरकार ने जवाब दिया कि नए वेतन संशोधन की घोषणा जून में की जाएगी। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर, सरकार ने मार्च में पहले बैच को नियमित करने का आश्वासन दिया, ”उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई।