Visakhapatnam विशाखापत्तनम: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि आंध्र प्रदेश को उद्योगों और निवेश की जरूरत है, लेकिन कंपनियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नायडू बुधवार को अनकापल्ले जिले के अचुटापुरम एसईजेड में एसिएंटिया एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई में आग लगने की दुर्घटना में घायल हुए श्रमिकों से मिलने गुरुवार दोपहर विशाखापत्तनम पहुंचे। इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए।
इनमें से 10 गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 26 को मामूली चोटें आई हैं। अनकापल्ले में रामबिल्ली पुलिस ने एसिएंटिया एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1), 125(बी) और 125(ए) के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री ने मेडिकवर अस्पताल में घायल श्रमिकों और उनके परिवारों तथा किंग जॉर्ज अस्पताल (केजीएच) में मृतकों के परिजनों से बातचीत की। बाद में उन्होंने दवा कंपनी की इकाई का दौरा किया और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नायडू ने इस त्रासदी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने खुलासा किया कि वाष्प के बादल के कारण हुए विस्फोट को उचित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन किए जाने पर टाला जा सकता था। उन्होंने कहा, "पीड़ितों में से एक 57 प्रतिशत, दूसरा 24 प्रतिशत तथा अन्य 17 प्रतिशत और 10 प्रतिशत जले हैं।" नायडू ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की, कहा कि 5 वर्षों में एसईजेड में 119 घटनाएं हुईं। मामूली रूप से घायलों के लिए 25 लाख रुपये की राशि की घोषणा की गई। "हम परिवारों को आर्थिक सहायता दे सकते हैं, लेकिन कमी को पूरा नहीं कर सकते या मृतक परिवार के सदस्य को वापस नहीं ला सकते। उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
पिछले पांच वर्षों में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में 119 घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 120 लोगों की मौत हुई है। नायडू ने सभी उद्योगों, खासकर 'लाल श्रेणी' के तहत वर्गीकृत उद्योगों को आगे की त्रासदियों को रोकने के लिए तुरंत आंतरिक सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और अगर लापरवाही त्रासदी का कारण पाई जाती है, तो प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया। उन्होंने कहा, "एक बार रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद, मैं इस बड़ी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा।" उन्होंने कहा, "इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी कंपनी के प्रमोटर ने साइट का दौरा नहीं किया है। उन्होंने अब तक प्रशासन से संपर्क नहीं किया है। यह सही तरीका नहीं है। हम उद्योगपतियों का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।" नायडू ने आगे कहा कि जिस व्यक्ति ने उद्योग शुरू किया था, उसने वित्तीय मुद्दों के कारण किसी अन्य व्यक्ति, यादगिरी रेड्डी के साथ साझेदारी की थी। बाद में, डेक्कन केमिकल्स को इसमें शामिल किया गया, जिससे कुछ मतभेद पैदा हुए, जो वर्तमान स्थिति का एक कारण हो सकता है।
उन्होंने चार साल पहले की एलजी पॉलिमर घटना का भी जिक्र किया, जहां जहरीली गैस लीक हुई थी, जिसमें कम से कम 12 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि हालांकि बाद में एक उच्च-शक्ति समिति का गठन किया गया था, लेकिन मूल कारणों को दूर करने के लिए बहुत कम कार्रवाई की गई। नायडू ने प्रवर्तन एजेंसियों को औद्योगिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया और पारदर्शिता के लिए निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने का आदेश दिया।
गृह मंत्री वंगलपुडी अनिता ने बताया कि विस्फोट तब हुआ जब बुधवार को श्रमिकों ने एक विलायक रिसाव को रोकने का प्रयास किया। “घटना में MTBE (मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर) नामक एक विलायक शामिल था, जो कारखाने में लीक हो गया था। जब श्रमिकों ने रिसाव को रोकने की कोशिश की, तो गैस बनने लगी और इमारत की तीसरी मंजिल से निचली मंजिलों तक फैल गई। गृह मंत्री अनिता ने बुधवार देर रात दुर्घटनास्थल पर पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "दुर्भाग्य से, रिसाव को पूरी तरह से रोकने से पहले ही विलायक विद्युत पैनल के संपर्क में आ गया, जिससे आग लग गई और विस्फोट हो गया।" मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये: प्रधानमंत्री शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।