विजयवाड़ा: बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई 20वीं राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) की बैठक में 2,08,406 करोड़ रुपये के 25 निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इन प्रोजेक्ट्स से 21,627 लोगों को सीधे रोज़गार मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिसंबर से औद्योगिक प्रोत्साहन राशि एस्क्रो खातों में जमा करें। उन्होंने कहा कि चूंकि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन ज़रूरी हैं, इसलिए सरकार को यह तय करने पर ध्यान देना चाहिए कि असल में कितना प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ग्रीन अमोनिया, लिथियम बैटरी और रोबोटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर ध्यान दें और इन क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी उपायों का अध्ययन करें। उन्होंने राज्य भर में स्थापित किए जा रहे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी समूह उद्योगों को प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के रूप में दिखाकर गलत जानकारी फैला रहे हैं और ऐसी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं जो विकास में बाधा डाल सकती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरी तटीय आंध्र में स्थापित किए जा रहे डेटा सेंटरों को 3.5 TMC पानी की ज़रूरत होगी, और अधिकारियों से कहा कि वे डेटा सेंटरों के बारे में इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कदम उठाएं कि वे बहुत ज़्यादा पानी की खपत करते हैं। उन्होंने राज्य में औद्योगिक विकास की लगातार निगरानी करने का आह्वान किया।