आंध्र प्रदेश में 3 लाख करोड़ की सड़क क्रांति, गडकरी ने बताया मेगा प्लान

विशाखापत्तनम: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि राज्य में तीन लाख करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क विकास परियोजनाएं विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के साथ ही आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन परियोजनाओं से विकसित भारत के विजन को भी मजबूती मिलेगी।

शुक्रवार को विशाखापत्तनम स्थित आंध्र यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आयोजित 31वें CII पार्टनरशिप समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और विभिन्न प्रमुख सड़क परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

गडकरी के अनुसार, वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 4,100 किलोमीटर थी, जो वर्ष 2026 तक बढ़कर 8,700 किलोमीटर से अधिक हो गई है। इस तरह राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क दोगुने से भी अधिक हो चुका है। उन्होंने कहा कि सड़क बुनियादी ढांचे के विस्तार से राज्य में बेहतर संपर्क व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश के लिए तैयार की गई तीन लाख करोड़ रुपये की सड़क विकास परियोजनाओं में से 60 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले लगभग 4,750 किलोमीटर लंबाई के कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं पर वर्तमान में काम चल रहा है। वहीं, एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे।

गडकरी ने राज्य से जुड़े प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे की प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 14 हजार करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे 340 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा कॉरिडोर का लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश की सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर को लेकर भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 16 हजार करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे 460 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का 96 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह परियोजना रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच बेहतर सड़क कनेक्टिविटी स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

गडकरी ने 1,100 किलोमीटर लंबे सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे का उल्लेख करते हुए कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से यात्रा के समय में बड़ी कमी आएगी। वर्तमान में इस मार्ग पर यात्रा करने में लगभग 31 घंटे लगते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे के माध्यम से यह समय घटकर 17 घंटे रह जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने अमरावती आउटर रिंग रोड परियोजना के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 195 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत 32 हजार करोड़ रुपये है। गडकरी ने कहा कि अमरावती आउटर रिंग रोड परियोजना को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाहों तक बेहतर राजमार्ग संपर्क उपलब्ध कराने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। विशाखापत्तनम, गंगवरम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और कृष्णपट्टनम सहित प्रमुख बंदरगाहों की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गडकरी ने बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे और देश की लॉजिस्टिक्स लागत के बीच संबंध पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन व्यवस्था में हुए सुधारों के परिणामस्वरूप भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 16 प्रतिशत से घटकर नौ प्रतिशत हो गई है।

केंद्रीय मंत्री ने जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और परिवहन तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों, इथेनॉल, बायोडीजल और ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

समिट के दौरान आंध्र प्रदेश के सड़क एवं भवन मंत्री बी.सी. जनार्दन रेड्डी ने भी राज्य में उपलब्ध निवेश अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1,053 किलोमीटर लंबी तटरेखा, छह संचालित बंदरगाहों और लगातार विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे के साथ आंध्र प्रदेश निवेशकों के लिए बेहतर संभावनाएं प्रस्तुत करता है।

जनार्दन रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ‘स्वर्णआंध्र 2047’ के विजन के तहत निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने निवेशकों को विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने और सरकार की ओर से पूरा सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया।

उन्होंने राज्य की लंबी समुद्री तटरेखा, बंदरगाहों और विस्तार करते सड़क बुनियादी ढांचे को निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। राज्य सरकार ने बेहतर औद्योगिक वातावरण और आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक पैनल चर्चा में भी हिस्सा लिया। इस चर्चा का संचालन प्रिमस पार्टनर्स के सह-संस्थापक देवेंद्र संधू ने किया।