Nellore नेल्लोर: नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पोंगुरु नारायण ने नेल्लोर में घोषणा की कि सिंचाई नहरों पर बने अवैध ढांचों को हटाना शहर के निवासियों की सुरक्षा और फायदे के लिए एक ज़रूरी कदम है। स्थिति की समीक्षा के बाद मीडिया से बात करते हुए, मंत्री ने लोगों को इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करने वाले लोगों से सावधान किया। उन्होंने नागरिकों से शांत रहने की अपील की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उन विस्थापित परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है। कमज़ोर लोगों के हितों की रक्षा के लिए, मंत्री ने कहा कि मौजूदा हटाने की योजना को गरीब परिवारों पर कम से कम असर पड़े, इसके लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है।
शहरी नियोजन अपडेट के अलावा, मंत्री नारायण ने शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला, और बताया कि कई परोपकारी लोग सरकार के P4 कॉन्सेप्ट के तहत स्कूलों को गोद लेने के लिए आगे आए हैं। उम्मीद है कि इस पहल से नेल्लोर के 14 नगर निगम हाई स्कूलों का नवीनीकरण होगा, और अगले वित्तीय वर्ष तक उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाया जाएगा। इन प्रयासों का समर्थन करते हुए, प्रभारी सिटी मेयर पी. रूप कुमार यादव ने बताया कि अवैध ढांचों को हटाने की संशोधित योजना से 80% स्थानीय गरीबों को फायदा होगा, जबकि सरकार बाकी 20% विस्थापित परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए समर्पित है। समीक्षा बैठक में डिप्टी मेयर तहसीन इम्तियाज, राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शेख अब्दुल अजीज, नगर आयुक्त वाईओ नंदन और आरडीपी अनुषा भी मौजूद थे।