VIJAYAWADA: राज्य सरकार ने ग्राम/वार्ड सचिवालयों में पंजीकरण सेवाएं वापस ले ली हैं। इस आशय के आदेश शुक्रवार को विशेष मुख्य सचिव (राजस्व) आरपी सिसोदिया ने जारी किए।
पिछली सरकार ने कई आदेश जारी कर नए पंजीकरण उप-जिलों और ग्राम/वार्ड सचिवालयों को संयुक्त उप-पंजीयक/उप-पंजीयक का कार्यालय और संबंधित पंचायत सचिवों को संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए उप-पंजीयक घोषित किया था।
हालांकि, पंजीकरण और मुद्रांक विभाग के आयुक्त और महानिरीक्षक के अनुरोध के बाद, सरकार ने ग्राम/वार्ड सचिवालयों में पंजीकरण सेवाओं को बंद करने के आदेश जारी किए।