विजयवाड़ा VIJAYAWADA : राज्य सरकार ने गांव/वार्ड सचिवालयों में पंजीकरण सेवाएं वापस ले ली हैं। इस आशय के आदेश शुक्रवार को विशेष मुख्य सचिव (राजस्व) आरपी सिसोदिया ने जारी किए।
पिछली सरकार ने कई आदेश जारी कर नए पंजीकरण उप-जिलों और गांव/वार्ड सचिवालयों को संयुक्त उप-पंजीयक/उप-पंजीयक के कार्यालय और संबंधित पंचायत सचिवों को संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए उप-पंजीयक के रूप में घोषित किया था।
हालांकि, पंजीकरण और मुद्रांक विभाग के आयुक्त और महानिरीक्षक के अनुरोध के बाद, सरकार ने गांव/वार्ड सचिवालयों में पंजीकरण सेवाओं को रोकने के आदेश जारी किए। भूमि पुन: सर्वेक्षण करने के बाद, पिछली सरकार ने संपत्ति मालिकों की सुविधा के लिए गांव/वार्ड सचिवालयों में पंजीकरण सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया था।
शुरुआत में, पिछली वाईएसआरसी सरकार ने गांवों और वार्डों में संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए 195 गांव और वार्ड सचिवालयों को उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के कार्यालय घोषित किया था।