पूर्वी गोदावरी में 6,000 हेक्टेयर में रबी धान की कटाई पूरी हुई

राजामहेंद्रवरम (पूर्वी गोदावरी जिला): पूर्वी गोदावरी जिले में राज्य सरकार ने इस रबी सीजन में अनाज खरीद के लिए 233 धान खरीद केंद्र बनाए हैं और रविवार से अनाज खरीद कार्यक्रम शुरू हो गया है. इस सीजन के लिए अनाज संग्रह का लक्ष्य 2.5 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अनाज संग्रहण का लेन-देन ऑनलाइन माध्यम से ही होगा।

इस बार शिकायत प्राप्त करने के लिए कलेक्ट्रेट और मंडल स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम का व्हाट्सएप नंबर 8309487151 और लैंडलाइन नंबर 0883-2940788 है।

प्रभारी कलेक्टर एन भारत तेज ने अधिकारियों से कहा कि जिले के लिए निर्धारित अनाज संग्रहण लक्ष्य को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से पूरा करें. बताया जाता है कि 147 मिलों के लिए 233 खरीद केंद्रों को चिन्हित किया गया है।

जिले में 55,085 हेक्टेयर में रबी की खेती की गई थी। इस रबी में किसानों ने धान की कुल आठ किस्मों की खेती की है, जिनमें आरएनआर-15048, एमटीयू-1121, एसएल-10, टीएन-126, पीआर-126, एमटीयू-1156, एमटीयू-1153 और एमटीयू-3626 किस्में शामिल हैं। कई किसान इस अनाज को पहले ही बेच चुके हैं क्योंकि खुले बाजार में आरएनआर-15048 किस्म की मांग है।

अनाधिकारिक जानकारी के अनुसार अब तक करीब छह हजार हेक्टेयर में कटाई का काम पूरा हो चुका है। अनाज खरीद केंद्रों ने पूर्वी गोदावरी जिले के 18 मंडलों (राजमुंदरी शहरी को छोड़कर) में काम करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि किसान अपने क्षेत्र के अनाज क्रय केंद्रों पर अनाज बेचने के लिए शेड्यूलिंग की व्यवस्था करें।

अधिकारियों ने कहा कि अनाज में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखी जानी चाहिए। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि जिन किसानों ने नमूना अनाज और समय सारिणी दिखाई है, उनके लिए सरकार बारदाना, श्रम और परिवहन व्यवस्था करेगी और यदि किसानों को अपने खर्च पर व्यवस्था की जाती है, तो इसकी प्रतिपूर्ति सरकारी नियमों के अनुसार की जाएगी।

संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी कलेक्टर भरत तेज ने कहा कि अनाज क्रय केन्द्रों के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को पूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिल सकता है. सामान्य किस्म के लिए एमएसपी 2,040 रुपये तय की गई है। उन्होंने कहा कि मंडल कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी मूल्य कम किए बिना खुले बाजार में फसल की किस्म बेचने की अनुमति दी जाए.