विजयवाड़ा: गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने मंगलवार को राज्य पुलिस से कहा कि वे नए तरह के अपराधों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी पर आधारित रणनीतियाँ अपनाएँ और 'रिएक्टिव' (घटना के बाद कार्रवाई करने वाले) तरीके से हटकर 'प्रिवेंटिव' (अपराध रोकने वाले) मॉडल अपनाएँ। उन्होंने कहा कि पुलिस को '3P' अप्रोच - प्रेडिक्शन (पूर्वानुमान), प्रिकॉशन (सावधानी) और प्रिवेंशन (रोकथाम) - का पालन करना चाहिए ताकि अपराध होने से पहले ही उन्हें रोका जा सके।
यहाँ DGP हरीश कुमार गुप्ता के साथ तीन दिन के 'फ्यूचर-रेडी AP पुलिस रिट्रीट' का उद्घाटन करते हुए, अनीता ने कहा कि पुलिस बल को सिर्फ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राज्य के विकास में भी अहम भूमिका निभानी चाहिए। मंत्री ने नए ज़माने के अपराधों, खासकर साइबर अपराध, नशीली दवाओं की तस्करी, गुंडागर्दी और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए खास टीमों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े अपराधों पर ध्यान दें और नए समाधान अपनाएँ, साथ ही पहले से चल रही सफल पहलों को और मज़बूत करें। इस रिट्रीट का मकसद राज्य पुलिस को टेक्नोलॉजी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए तैयार करना है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल फोरेंसिक, मानव संसाधन विकास, संस्थागत सुधार और भविष्य की पुलिसिंग रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी।
इस कार्यक्रम में सीनियर IPS अधिकारी, फायर सर्विस, प्रॉसिक्यूशन, जेल, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। DGP गुप्ता ने कहा कि 2047 तक अपराध के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग के तरीकों में बदलाव ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आज पुलिस सिस्टम को नए सिरे से बनाया जाए, तो यह पुलिस स्टेशनों, प्रशासनिक ढाँचे और पारंपरिक तरीकों के मौजूदा स्वरूप से काफी अलग होगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में अपराध ज़्यादातर डिजिटल स्पेस में होंगे, जिनमें बहुत कम भौतिक सबूत मिलेंगे। उन्होंने कहा कि एक सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम बनाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल फोरेंसिक और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को मज़बूत करना बहुत ज़रूरी होगा।
रिट्रीट के पहले दिन साइबर और टेक्नोलॉजी से जुड़े अपराधों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, ड्रोन से खतरे, अहम बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी उपायों, सड़क सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पुलिस ट्रेनिंग, मानव संसाधन सुधार और डिजिटल पुलिस आर्किटेक्चर पर चर्चा हुई। IIT मद्रास, IIT तिरुपति, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन और IIM विशाखापत्तनम जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों ने पुलिसिंग क्षमताओं को मज़बूत करने पर अपने विचार रखे। यह रिट्रीट दो और दिनों तक चलेगी और 23 जुलाई को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को सुझाव और एक एक्शन प्लान सौंपा जाएगा, ताकि टेक्नोलॉजी पर आधारित आंध्र प्रदेश पुलिस के लिए एक रोडमैप तैयार किया जा सके।