Andhra आंध्र : हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार ने फीस रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप के लिए लगभग ₹1,200 करोड़ जारी किए हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर नारा लोकेश ने मंगलवार को बताया कि लाखों स्टूडेंट्स को तुरंत राहत देने के लिए बजट रिलीज ऑर्डर (BROs) के ज़रिए फंड मंज़ूर किए गए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर काम करते हुए, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट (RTF) फंड में कुल ₹1,198 करोड़ मंज़ूर किए हैं। इस रिलीज़ का मकसद बैकवर्ड क्लास (BC), इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS), और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स पर फाइनेंशियल बोझ कम करना है।
अलोकेशन का ब्रेकडाउन:
BC स्टूडेंट्स: ₹735 करोड़ (₹258 करोड़ और ₹477 करोड़ की किश्तों में जारी)।
EWS (EBC & OC): ₹365 करोड़। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स: ₹98 करोड़।
सोशल मीडिया के ज़रिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को संबोधित करते हुए, नारा लोकेश ने एजुकेशन सेक्टर के लिए सरकार के डेडिकेशन को दोहराया। उन्होंने कहा, "स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से हमारा वादा साफ़ है: अब से एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम सभी पेंडिंग ड्यूज़ चुकाने और भविष्य में समय पर मदद पक्का करने के लिए कमिटेड हैं।"
स्टूडेंट्स से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने की अपील करते हुए, मिनिस्टर ने कहा, "आपकी सरकार आपके साथ है; हिम्मत से पढ़ाई करें।" एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद भविष्य में एरियर को रोकने के लिए इन पेमेंट्स को रेगुलर करना है, ताकि स्टूडेंट्स बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के अपने करियर पर फोकस कर सकें।