आंध्र प्रदेश की हथकरघा एवं कपड़ा मंत्री सविता ने घोषणा की कि सरकार ई-कॉमर्स के माध्यम से हथकरघा कपड़ों की बिक्री बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। गुरुवार को मंत्री के कैंप कार्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की हथकरघा क्षेत्र के नेताओं को साल के 365 दिन काम उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। बैठक के दौरान, फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने बुनकर समुदाय के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को रेखांकित करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की। मंत्री सविता ने स्वीकार किया कि पिछले पांच वर्षों में हथकरघा क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ा है, जिसका कारण पिछली सरकार के तहत 2014-2019 की अवधि के दौरान शुरू की गई सहायक योजनाओं का बंद होना है। उन्होंने बुनकरों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर जोर दिया, जिससे उनके उत्पादों के लिए बाजार सुविधाओं की कमी के कारण कई लोग कर्ज में डूब गए। क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, सविता ने आश्वासन दिया कि यदि चंद्रबाबू नायडू सत्ता में लौटते हैं तो 2014-2019 की अवधि की सभी सफल पहलों को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने संकेत दिया कि सरकार जल्द ही हथकरघा वस्त्रों पर जीएसटी छूट के बारे में उपायों की घोषणा करेगी।
हाल के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री सविता ने विजयवाड़ा में आयोजित हथकरघा परिधान प्रदर्शनी की सफलता का उल्लेख किया, जो हाथ से बुने हुए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बुनकरों के लिए और अधिक बाजार अवसर बनाने के लिए इस तरह की प्रदर्शनियाँ राज्य भर में आयोजित की जाएँगी।
बैठक में अखिल भारतीय बुनकर संघ के प्रमुख व्यक्ति शामिल थे, जैसे कि पीएम त्रिनाथ, टी. मोहन कृष्ण, बी. आनंद प्रसाद और कई अन्य, जिन्होंने हथकरघा समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करने वाली चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।