आंध्र प्रदेश के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे और पूर्व मंत्री नारा लोकेश को आरोपी बनाया है।
सीआईडी ने मंगलवार को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में एक मेमो दायर किया, जिसमें लोकेश को मामले में आरोपी बनाया गया। सीआईडी ने पहले ही नायडू को मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है और उसी अदालत में उनके खिलाफ प्रिज़नर ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिका दायर की है।
कौशल विकास घोटाले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में चल रहे नायडू ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। दिन में बाद में इस पर सुनवाई होने की संभावना है।
मई 2022 में, सीआईडी ने अमरावती में एक आंतरिक रिंग रोड के निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए चंद्रबाबू नायडू, पूर्व नगरपालिका प्रशासन मंत्री डॉ. पी. नारायण, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
एफआईआर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के मंगलगिरी विधायक ए. राम कृष्ण रेड्डी की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए मास्टर प्लान के डिजाइन और रिंग रोड के संरेखण के संबंध में 2014 और 2019 के बीच उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा कुछ व्यक्तियों को गलत लाभ पहुंचाने के लिए कुछ अवैध और भ्रष्ट गतिविधियां की गईं।
हेरिटेज फूड्स चंद्रबाबू नायडू के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी है। सत्तारूढ़ दल ने नायडू पर राज्य की राजधानी अमरावती के विकास में भूमि अधिग्रहण और अन्य पहलुओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
19 सितंबर को सीआईडी ने फाइबरनेट घोटाले में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ पीटी वारंट याचिका भी दायर की थी.
सीआईडी के मुताबिक नियमों का उल्लंघन कर और टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर कर 321 करोड़ रुपये के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के पहले चरण का वर्क ऑर्डर टेरासॉफ्टवेयर को आवंटित कर दिया गया.
इस परियोजना का उद्देश्य राज्य भर के गांवों और कस्बों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करना था।
सीआईडी पहले ही कह चुकी है कि वह तीनों घोटालों में लोकेश की भूमिका की जांच कर रही है। ये घोटाले कथित तौर पर तब हुए जब नायडू मुख्यमंत्री थे और लोकेश उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे।