मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे राज्य के विभाजन से संबंधित मुद्दों सहित कई मुद्दों पर तेजी लाने का आग्रह किया।
नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, पोलावरम परियोजना को पूरा करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में खामियों को दूर करने के लिए धन की मांग के अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से विभाजन के बाद शेष आंध्र प्रदेश राज्य को दिए गए वादों को पूरा करने का भी आग्रह किया। .
प्रधानमंत्री के साथ एक घंटे 20 मिनट तक चर्चा करने से पहले मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी 45 मिनट की बैठक की.
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.
प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में जगन ने उनसे पोलावरम परियोजना पर 55,548.87 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को स्वीकार करने और पहले चरण में तेजी लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर 17,144 करोड़ रुपये जारी करने की अपील की। इसमें 36 गांवों के विस्थापितों के लिए आर और आर पैकेज शामिल है।
उन्होंने बताया कि जब तक आर एंड आर पैकेज के लिए धनराशि जारी नहीं की जाती, पहला चरण अधूरा रहेगा और उन्होंने प्रधानमंत्री से जल शक्ति मंत्रालय को जल्द से जल्द राशि जारी करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया।
उन्होंने पोलावरम परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा किए गए 1,310.15 करोड़ रुपये के बकाया की प्रतिपूर्ति करने की भी अपील की।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की कि तेलंगाना राज्य सरकार 2014 और 2017 के बीच आपूर्ति की गई बिजली के लिए टीएस डिस्कॉम से एपीजेनको को बकाया 7,230.14 करोड़ रुपये का भुगतान करे।
उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के अतार्किक चयन के कारण पीएमजीकेएवाई के तहत हर साल 56 लाख परिवारों को राशन की आपूर्ति पर राज्य पर 5,527 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। इसकी भरपाई के लिए केंद्र को एपी को हर महीने 1 लाख टन के अप्रयुक्त राशन स्टॉक से 77,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य को विशेष दर्जा देने के वादे को लागू करने का भी आग्रह किया क्योंकि इससे त्वरित औद्योगिक विकास में मदद मिलती है और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं। यह बताते हुए कि एपी सरकार 17 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कर रही है क्योंकि जिलों की संख्या 13 से बढ़कर 26 हो गई है, उन्होंने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता मांगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य जोरों पर है।
जगन ने वाईएसआर कडप्पा जिले में इस्पात संयंत्र की कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए एपीएमडीसी को तीन खदानें आवंटित करने के लिए खान मंत्रालय को निर्देश देने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने 2012-13 से 2017-18 तक एपी नागरिक आपूर्ति निगम को बकाया सब्सिडी के लिए 1,702.90 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने का भी अनुरोध किया।