नंबुरु-एरुपलेम रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश, कलेक्टर ने की समीक्षा

नरसरावपेट: आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में प्रस्तावित नई नंबुरु-एरुपलेम ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर कृतिका शुक्ला ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भूमि अधिग्रहण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने किसानों से लंबित सहमति प्रपत्र प्राप्त करने और आवश्यक दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने समाहरणालय के अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में नई रेलवे लाइन के लिए आवश्यक भूमि, किसानों की सहमति और फॉर्म-V से संबंधित दस्तावेजों की स्थिति का विस्तृत जायजा लिया।

समीक्षा के दौरान अमरावती मंडल के एंड्रेई, कार्लापुडी और वैकुंठपुरम गांवों में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि से जुड़े विवरणों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने इन तीनों गांवों में किसानों से फॉर्म-I के तहत सहमति प्रपत्र प्राप्त करने की प्रगति और लंबित फॉर्म-V दस्तावेजीकरण की स्थिति की जानकारी ली।

जानकारी के अनुसार, नई नंबुरु-एरुपलेम ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए तीनों गांवों में कुल 119.6125 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसमें से 105.09 एकड़ भूमि के लिए किसानों से फॉर्म-I के तहत सहमति प्राप्त की जा चुकी है। वहीं, 4.52 एकड़ भूमि के लिए सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया अभी लंबित है।

इसके अलावा 91.83 एकड़ भूमि से संबंधित फॉर्म-V दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अन्य 13.315 एकड़ भूमि से जुड़े दस्तावेजों का काम अभी लंबित है।

अधिकारियों ने समीक्षा के दौरान बताया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़े कुल 256 किसानों में से 245 किसानों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही 210 किसानों के फॉर्म-V से संबंधित दस्तावेज भी पूरे कर लिए गए हैं।

जिला कलेक्टर कृतिका शुक्ला ने संबंधित अधिकारियों को शेष किसानों से सहमति प्राप्त करने और लंबित दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए।

समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित राजस्व मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण, नामांतरण, विरासत संबंधी विवादों और अन्य कानूनी मामलों का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में बाधा बन रहे राजस्व और कानूनी मुद्दों को संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर हल किया जाना चाहिए। लंबित मामलों के समाधान के साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

कृतिका शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लंबित फॉर्म-I सहमति प्रपत्र और फॉर्म-V दस्तावेजीकरण को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया।

भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति

विवरण प्रगति

कुल आवश्यक भूमि 119.6125 एकड़

फॉर्म-I सहमति प्राप्त 105.09 एकड़

लंबित सहमति 4.52 एकड़

फॉर्म-V प्रक्रिया पूर्ण 91.83 एकड़

लंबित दस्तावेजीकरण 13.315 एकड़

कुल किसान 256

सहमति देने वाले किसान 245

फॉर्म-V पूर्ण करने वाले किसान 210

नई नंबुरु-एरुपलेम ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अमरावती मंडल के तीनों गांवों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य जारी हैं। जिला प्रशासन किसानों की सहमति, भूमि सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निकट समन्वय में काम करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में संबंधित राजस्व अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।