गृह मंत्री डॉ तनेति वनिता ने कहा कि वे अमरावती भूमि घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के लिए सरकार की अपील के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी के गठन पर रोक लगाने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
गृह मंत्री ने सवाल किया कि अगर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान अमरावती भूमि के मुद्दों सहित प्रमुख नीतिगत फैसलों और बड़ी परियोजनाओं के संदर्भ में कोई अनियमितता नहीं थी, तो प्रारंभिक चरण में जांच को क्यों रोका गया। उन्होंने पूछा कि एसआईटी के गठन और जांच के पहले ही चरण में उच्च न्यायालय जाना और स्टे प्राप्त करना क्यों आवश्यक है। उसने कहा कि उन्हें स्टे मिला क्योंकि उन्हें डर था कि उन्होंने कुछ गलत किया है।
मंत्री ने टीडीपी को जांच का सामना करने और ईमानदारी साबित करने की सलाह दी। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली सरकार पर लगे आरोपों से जुड़े सभी मामलों पर विधानसभा में चर्चा हुई थी और जनता के ध्यान में लाया गया था।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जांच के प्रारंभिक चरण पर रोक लगाना सही नहीं है। मंत्री वनिता ने स्पष्ट किया कि राजधानी क्षेत्र में हुए हर मामले की पारदर्शी तरीके से जांच की जाएगी. उसने टिप्पणी की कि कोई भी दोषी बच नहीं सकता है और सच्चाई हमेशा जीतती है।
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