गुंटूर नगर निगम लगाएगा 74.25 करोड़ का सौर ऊर्जा संयंत्र, बिजली खर्च में आएगी कमी
गुंटूर: आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम (GMC) ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और अपनी बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। नगर निगम ने 13.5 मेगावाट क्षमता वाला कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) की जलवायु परियोजना तैयारी सुविधा (CPPF) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 74.25 करोड़ रुपये होगी।
समझौता ज्ञापन पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की निदेशक डॉ. देबोलिना कुंडू और गुंटूर नगर निगम के आयुक्त के. मयूर अशोक ने ऑनलाइन माध्यम से हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत नगर निगम को सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सलाहकार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
जलवायु परियोजना तैयारी सुविधा (CPPF) भारत की पहली समर्पित सुविधा है, जो शहरों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तैयार करने में तकनीकी और वित्तीय सलाहकार सहयोग प्रदान करती है।
इस अवसर पर गुंटूर नगर निगम आयुक्त के. मयूर अशोक ने बताया कि प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना का मुख्य उद्देश्य निगम की अपनी बिजली आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। इस परियोजना के संचालन से पारंपरिक बिजली पर नगर निगम की निर्भरता कम होने की उम्मीद है।
आयुक्त ने बताया कि 13.5 मेगावाट क्षमता वाले कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर लगभग 60.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही गैर-सौर घंटों के दौरान बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तीन मेगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की अनुमानित लागत 13.50 करोड़ रुपये होगी। इस प्रकार सौर ऊर्जा संयंत्र और बैटरी भंडारण प्रणाली को मिलाकर पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 74.25 करोड़ रुपये होगी।
मयूर अशोक ने बताया कि इस परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकसित किया जाएगा। इसके लिए डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और रखरखाव मॉडल अपनाया जाएगा। परियोजना के विकास के लिए अनुभवी कंपनियों के बीच खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
आयुक्त के अनुसार, परियोजना के डेवलपर का चयन सबसे कम बिजली टैरिफ के आधार पर किया जाएगा। इसके माध्यम से नगर निगम को निर्धारित व्यवस्था के तहत किफायती दरों पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
परियोजना की रियायत अवधि कुल 27 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें दो वर्ष की निर्माण अवधि भी शामिल होगी। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि परियोजना का स्वामित्व पूरी तरह गुंटूर नगर निगम के पास रहेगा।
प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्र से नगर निगम को तीन रुपये से 3.15 रुपये प्रति यूनिट की अनुमानित दर पर बिजली मिलने की उम्मीद है। इससे पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निगम की निर्भरता में काफी कमी आएगी। इसके साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में भी मदद मिलेगी।
परियोजना की प्रमुख विशेषताएं
विवरण जानकारी
सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 13.5 मेगावाट
सौर संयंत्र की लागत ₹60.75 करोड़
बैटरी भंडारण क्षमता 3 मेगावाट
बैटरी प्रणाली की लागत ₹13.50 करोड़
कुल परियोजना लागत ₹74.25 करोड़
अनुमानित बिजली टैरिफ ₹3–3.15 प्रति यूनिट
रियायत अवधि 27 वर्ष
निर्माण अवधि 2 वर्ष
परियोजना का स्वामित्व गुंटूर नगर निगम
नगर निगम आयुक्त ने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने से गैर-सौर घंटों के दौरान भी बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। इस व्यवस्था के माध्यम से नगर निगम अपनी बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करेगा।
उन्होंने बताया कि जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में यह परियोजना महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा के उपयोग से पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है।
गुंटूर नगर निगम परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की जलवायु परियोजना तैयारी सुविधा के साथ हुए समझौते के माध्यम से परियोजना की तैयारी और विकास संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।