सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएस दोहरा लाभ: मंत्री चेल्लुबाएं
उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है.
सचिवालय: पूर्व मंत्री वेणुगोपालकृष्ण ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में 6,840 नए पदों को मंजूरी दी है। साथ ही नरसापुरम मत्स्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में 140 पदों पर 10,117 संविदा कर्मचारियों तथा 476 राजकीय कनिष्ठ महाविद्यालयों में 10,117 रात्रि प्रहरी के पदों पर नियमितीकरण की स्वीकृति दी है. इसके अलावा, यह पता चला है कि सीपीएस नीति को रद्द कर दिया गया है और जीपीएस को मंजूरी दे दी गई है।
मंत्री के चेलबोइना सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएस दोनों ही फायदेमंद है। एचआरए को 12 फीसदी से बढ़ाकर 16 फीसदी कर दिया गया है. कैबिनेट ने नए मेडिकल कॉलेजों में 2,118 पदों और सीतानगरम पीएचसी के उन्नयन के लिए 23 पदों को मंजूरी दी। प्रत्येक मंडल में 2 जूनियर कॉलेज की स्वीकृति।
► कडपा मनोरोग अस्पताल में 116 पदों पर कैबिनेट की मंजूरी। उन्होंने कहा कि कक्षा 3 से 9 तक के छात्रों के संचार कौशल में सुधार करने का निर्णय लिया गया है। सहकारी समितियों में सुपर न्यूमेररी पोस्ट की स्वीकृति। चित्तूर डेयरी को 28.35 एकड़ जमीन 99 साल के लिए लीज पर देने का फैसला। विशाखा मानसिक चिकित्सालय में 11 पदों की स्वीकृति।
► इसके अलावा, यह पता चला है कि कैबिनेट ने ओडिशा के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के लिए 50 एंबुलेंस भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है.