अमरावती: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने साफ़ कर दिया है कि सरकारी अधिकारियों के लिए फील्ड विज़िट (ज़मीनी स्तर पर दौरा) ज़रूरी होगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि असरदार गवर्नेंस और प्रशासन में जनता का भरोसा मज़बूत करने के लिए सभी स्तर के अधिकारियों को नियमित रूप से ज़मीनी स्तर पर जाना चाहिए।
बुधवार को राज्य सचिवालय में 'रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी' (RTGS) के ज़रिए अलग-अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार के दो साल पूरे होने के साथ ही, पूरे प्रशासनिक तंत्र को सतर्क रहना चाहिए और सर्विस डिलीवरी में होने वाली कमियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए।
उन्होंने कहा, "अधिकारियों और कर्मचारियों को कमियों की पहचान करने और उन्हें तुरंत ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को सेवाएँ देने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नियमित फील्ड निरीक्षण से अधिकारियों को ज़मीनी स्तर की समस्याओं को समझने और सरकार में जनता का भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी।"
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी जुलाई से फील्ड विज़िट करें। पहले दिए गए निर्देशों को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हफ़्ते में कम से कम तीन दिन फील्ड में बिताने चाहिए। ज़िला कलेक्टरों से कहा गया है कि वे हर विधानसभा क्षेत्र का चार बार दौरा करें, जबकि निर्वाचन क्षेत्र के नोडल अधिकारियों को हर महीने उसी मंडल का चार बार दौरा करना चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज का मूल्यांकन एक व्यापक '360-डिग्री मूल्यांकन प्रणाली' के ज़रिए किया जाएगा।
एंडोमेंट्स विभाग (धार्मिक बंदोबस्त विभाग) के कामकाज पर चिंता जताते हुए चंद्रबाबू ने कहा कि मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने की काफ़ी गुंजाइश है।
उन्होंने सभी विभागों में कर्मचारियों के कौशल को लगातार बढ़ाने और उन्हें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
दुनिया भर में अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि आंध्र प्रदेश में गवर्नेंस के मानकों को बेहतर बनाने के लिए सिंगापुर की नई प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की नगरपालिकाओं में 11,600 गड्ढों की पहचान की गई थी, जिनमें से 79 प्रतिशत की मरम्मत पहले ही की जा चुकी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बाकी सड़कों, खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत का काम तेज़ी से करें। उन्होंने सड़क निर्माण और रखरखाव के कामों में 'सड़क और भवन विभाग' और 'नगर प्रशासन विभाग' के बीच बेहतर तालमेल की भी बात कही।
डेटा-आधारित गवर्नेंस की ओर सरकार के प्रयासों पर ज़ोर देते हुए चंद्रबाबू ने कहा कि गूगल इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया है। जहाँ कमर्शियल टैक्स विभाग पहले से ही गूगल के साथ काम कर रहा है, वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इसी तरह की तकनीकी सुविधा को दूसरे विभागों में भी लागू करें।