तिरुपति: पूर्व मंत्री गल्ला अरुणा कुमारी ने विधायी निकायों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक की सराहना की। एक बयान में उन्होंने कहा कि देश में कुल आबादी का 50 फीसदी हिस्सा महिलाओं का है और उन्हें 33 फीसदी कोटा दिया जाना स्वागत योग्य कदम है. यह बहुत अच्छा था कि सभी नेताओं ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन किया जो महिलाओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है।
उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था, जिससे उन्हें स्थानीय समस्याओं पर अपनी आवाज उठाने का मौका मिला। अब, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को उनके आरक्षण के लंबे समय से लंबित सपने को साकार करने की पहल की है। देश की सभी महिलाओं को इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए जो विधायी निकायों में उनकी उपस्थिति को एक अधिकार के रूप में बनाकर उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे वे भेदभाव के खिलाफ भी लड़ सकती हैं और सभी महिलाओं को प्रधानमंत्री का बहुत आभारी होना चाहिए।'