राजमहेंद्रवरम: आंध्र प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए खाली पड़ी स्नातकोत्तर (PG) सीटों को भरने के लिए स्पॉट एडमिशन की अनुमति देने की मांग उठी है। राजमहेंद्रवरम के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन ने राज्य के पर्यटन मंत्री कंडुला दुर्गेश और राजमहेंद्रवरम शहर के विधायक आदिरेड्डी श्रीनिवास से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। एसोसिएशन ने प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके या उसमें सफल नहीं हुए पात्र विद्यार्थियों को डिग्री के अंकों और मेरिट के आधार पर प्रवेश देने के लिए विशेष अनुमति दिलाने का आग्रह किया है।
गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन मंत्री कंडुला दुर्गेश से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि PGSET-2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के कई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लगभग 50 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं।
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह स्थिति केवल राजमहेंद्रवरम के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज तक सीमित नहीं है। राज्य के लगभग सभी सरकारी कॉलेजों में विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटें खाली पड़ी हैं।
प्रतिनिधियों ने कहा कि कई विद्यार्थी विभिन्न कारणों से PGSET-2026 की प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। इनमें परीक्षा से संबंधित जानकारी का अभाव, स्वास्थ्य समस्याएं और व्यक्तिगत कारण शामिल हैं। इसके अलावा परीक्षा में शामिल होने वाले कई विद्यार्थी भी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए।
एसोसिएशन के अनुसार, ऐसे विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार को विशेष निर्णय लेने की आवश्यकता है। प्रतिनिधियों ने पर्यटन मंत्री से उच्च शिक्षा विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा करने का आग्रह किया।
उन्होंने मांग की कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए सरकारी कॉलेजों में खाली पड़ी पीजी सीटों पर प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता के बिना स्पॉट एडमिशन की अनुमति दी जाए। प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की स्नातक डिग्री में प्राप्त अंकों और मेरिट को आधार बनाया जा सकता है।
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में फिलॉसफी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कॉमर्स और अर्थशास्त्र सहित विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है।
उन्होंने आशंका जताई कि यदि इन पाठ्यक्रमों में खाली पड़ी सीटों को नहीं भरा गया, तो सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ सकती है। इसके साथ ही कई पारंपरिक पाठ्यक्रमों के संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और उनके बंद होने का खतरा पैदा हो सकता है।
प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन मंत्री को पूर्व में राज्य सरकार द्वारा स्पॉट एडमिशन के संबंध में लिए गए निर्णय की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 25 नवंबर 2024 को सरकारी आदेश GO RT No.172 जारी किया था।
इस आदेश के तहत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान उन पात्र उम्मीदवारों को स्पॉट एडमिशन लेने की अनुमति दी गई थी, जो स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे या परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे।
इसके बाद कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने 29 नवंबर 2024 को सरकार के इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के माध्यम से सरकारी कॉलेजों में खाली पड़ी स्नातकोत्तर सीटों पर पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश लेने का अवसर उपलब्ध कराया गया था।
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 2024 में सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से सैकड़ों गरीब और ग्रामीण विद्यार्थियों को लाभ मिला था। इसके साथ ही सरकारी कॉलेजों को विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में खाली पड़ी सीटें भरने में भी मदद मिली थी।
प्रतिनिधियों ने कहा कि इसी तरह की व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में भी लागू करने से विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने सरकार से पूर्व में जारी आदेश की तर्ज पर इस वर्ष भी पात्र विद्यार्थियों को स्पॉट एडमिशन का अवसर उपलब्ध कराने की अपील की।
एसोसिएशन ने विशेष रूप से सरकारी कॉलेजों को मजबूत बनाने और पारंपरिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए खाली सीटों को भरने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिनिधियों ने कहा कि डिग्री के अंकों और मेरिट के आधार पर प्रवेश की अनुमति मिलने से ऐसे विद्यार्थियों को लाभ होगा, जो विभिन्न कारणों से नियमित प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सके हैं।
पर्यटन मंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष मुल्ला माधव और प्रमुख सदस्य गद्दे सुधाकर, अलिकानी सत्य शिवकुमार तथा के. वारा प्रसाद शामिल थे।
पर्यटन मंत्री कंडुला दुर्गेश और विधायक आदिरेड्डी श्रीनिवास ने एसोसिएशन की मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि इस मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा और जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।