Vijayawada विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें राज्यों को आरक्षित श्रेणियों के अंदर कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि टीडीपी ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि टीडीपी ने 1996 में एससी उप-वर्गीकरण पर न्यायमूर्ति रामचंद्र राजू आयोग का गठन किया था। नायडू ने एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान कहा, "सभी वर्गों के साथ न्याय होना चाहिए और सामाजिक न्याय की जीत होनी चाहिए। यह टीडीपी का दर्शन है। सबसे गरीब वर्गों तक पहुंचने के लिए उप-वर्गीकरण उपयोगी होगा।" उन्होंने दलितों से समृद्ध होने के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया और उनके जीवन में सामाजिक और वित्तीय सशक्तीकरण की कामना की।