विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्यव्यापी एक सख़्त रणनीति का अनावरण किया। उन्होंने अधिकारियों को "ज़ीरो FIR" नीति लागू करने और एक त्वरित-प्रतिक्रिया साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी वाले लेन-देन को कुछ ही मिनटों के भीतर रोक देना है। सचिवालय में हुई एक समीक्षा बैठक में, चंद्रबाबू ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि साइबर अपराध के पीड़ित, क्षेत्राधिकार संबंधी किसी भी देरी के बिना, 'साइबर वॉर रूम' और '1930 हेल्पलाइन' के माध्यम से तुरंत अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि धोखाधड़ी की शिकायत मिलने के बाद के "गोल्डन आवर" (शुरुआती महत्वपूर्ण समय) के दौरान त्वरित हस्तक्षेप करना बेहद ज़रूरी है, ताकि पीड़ितों के खातों से पैसे के हस्तांतरण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें आंध्र प्रदेश को साइबर अपराध-मुक्त राज्य बनाना होगा। साइबर अपराधी आम लोगों की जीवन भर की जमा-पूंजी लूट रहे हैं। हमारी प्रतिक्रिया प्रणाली तेज़, समन्वित और बिल्कुल भी समझौता न करने वाली होनी चाहिए।" यह भी पढ़ें - रेल ज़ोन को कनेक्टिविटी में बड़ी छलांग लगानी चाहिए: AP चैंबर्स। उन्होंने बैंकों, पुलिस, APTS और वित्त अधिकारियों को आपस में घनिष्ठ समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने जन जागरूकता अभियानों को और तेज़ करने का आदेश दिया, विशेष रूप से उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों और कमज़ोर वर्गों को लक्षित करते हुए, जो तेज़ी से ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बन रहे हैं। एक बड़े संस्थागत सुधार के तहत, राज्य सरकार अगले 30 दिनों के भीतर मंगलागिरी स्थित 'प्रभाला टेक पार्क' में एक केंद्रीय 'साइबर वॉर रूम' स्थापित करेगी। DGP हरीश कुमार गुप्ता के अनुसार, इस केंद्र में 11 विशेष प्रभाग होंगे, जो साइबर इंटेलिजेंस, आपातकालीन प्रतिक्रिया, डेटा विश्लेषण (Analytics), प्रशिक्षण, कानूनी समन्वय और ज़िला-स्तरीय निगरानी जैसे कार्यों को संभालेंगे।