CM नायडू का कहना है कि PPP प्रोजेक्ट्स से आंध्र प्रदेश की तरक्की को बढ़ावा मिलेगा

विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कहा कि वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) वाले पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के भविष्य के विकास की नींव बनेंगे।

गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के PPP प्रोजेक्ट और खर्च की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच बेहतर सहयोग से ही तेज़ी से आर्थिक विकास हासिल किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने पहले आर्थिक सुधार देखे हैं, लेकिन अब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति हो रही है। उन्होंने सभी PPP प्रोजेक्ट को ऐसे टिकाऊ मॉडल पर विकसित करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसमें आर्थिक गतिविधियों और रेवेन्यू पैदा करने के मौके भी शामिल हों।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में अभी 260 PPP प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें पोर्ट, शिपयार्ड, एयरपोर्ट और टूरिज़्म से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, टूरिज़्म, मेडिकल कॉलेज, सड़क और सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में 1,23,229 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट अलग-अलग चरणों में चल रहे हैं।

नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार की मदद (जैसे अर्बन चैलेंज फंड) का सही इस्तेमाल करें और पोर्ट, एयरपोर्ट व अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के लिए मज़बूत सिस्टम बनाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि तटीय टूरिज़्म प्रोजेक्ट को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि स्थानीय मछुआरा समुदाय को भी इसमें हिस्सेदार बनाकर फ़ायदा पहुंचाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने राज्य भर के 21 प्रमुख मंदिरों के आस-पास बेहतर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल गतिविधियों को बढ़ावा देने को कहा। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि केंद्र ने विजयवाड़ा और तिरुपति में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के लिए VGF के तहत 178 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं और मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,468 करोड़ रुपये की VGF मदद देगा। उन्होंने बताया कि केंद्र के आर्थिक मामलों के विभाग ने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के PPP मॉडल की तारीफ़ की है।

नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रस्तावित आंध्र प्रदेश PPP-VGF पॉलिसी 1.0 को अगली कैबिनेट बैठक में पेश करें और जल्द से जल्द विस्तृत ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी करें। उन्होंने उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए अलग-अलग PPP मॉडल का अध्ययन करने के लिए भी कहा।

अधिकारियों का अनुमान है कि 'स्वर्ण आंध्र विज़न 2047' को हासिल करने के लिए AP सालाना लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का PPP निवेश आकर्षित कर सकता है, खासकर विशाखापत्तनम, अमरावती और तिरुपति जैसे आर्थिक क्षेत्रों में। मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिया कि वे प्रोजेक्ट्स को राज्य के लंबे समय के बड़े और छोटे विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ें, साथ ही कमियों को लगातार दूर करें और नए मौकों का फ़ायदा उठाएं।

नायडू ने सभी सरकारी विभागों से यह भी कहा कि वे निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग-टर्म रेवेन्यू रणनीतियों के साथ व्यापक वित्तीय योजनाएं तैयार करें। उन्होंने कहा कि विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि AP नए सेक्टरों में 'फ़र्स्ट-मूवर एडवांटेज' (सबसे पहले शुरुआत करने का फ़ायदा) हासिल करे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बेकार पड़ी सरकारी संपत्तियों से कमाई करने (जैसे बस स्टेशनों पर सरकारी ज़मीन का कमर्शियल इस्तेमाल) और पंप-स्टोरेज और सोलर एनर्जी में PPP प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। उन्होंने माइनिंग, टूरिज़्म, लॉजिस्टिक्स और NEDCAP को अच्छी कमाई की संभावना वाले सेक्टर के तौर पर पहचाना।

नायडू ने शहरी केंद्रों के पास आधुनिक रेजिडेंशियल स्कूल टाउनशिप बनाकर SC, ST, BC और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल्स की क्षमता बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद कमज़ोर वर्गों के छात्रों को वर्ल्ड-क्लास स्किल्स से लैस करना और उन्हें IIT और IIM जैसे बेहतरीन संस्थानों में एडमिशन के लिए तैयार करना है।

इस समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री पय्यावुला केशव और वित्त, उद्योग और नगर प्रशासन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।