Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार, 24 जुलाई को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की सीआईडी द्वारा जांच का आदेश देगी। पिछली सरकार की आबकारी नीति पर विधानसभा में एक श्वेत पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का भी सहयोग लिया जाएगा क्योंकि शराब केवल नकद भुगतान स्वीकार करके बेची जाती थी।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 2019 में वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद शराब नीति में बदलाव से राज्य को 18,860.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि राजकोष को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से ब्योरा मांगा जाएगा कि नकली शराब के सेवन से कितने लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं।
राज्य की आर्थिक स्थिति को चिंताजनक बताते हुए नायडू ने कहा कि इस पर विस्तृत अध्ययन किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा, "राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के कारण हम अब पूर्ण बजट पेश करने की स्थिति में नहीं हैं।" चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "यह श्वेत पत्र केवल लोगों को यह समझाने के लिए जारी किया जा रहा है कि पिछले पांच वर्षों में राज्य के साथ वास्तव में क्या हुआ, राज्य को कितना नुकसान हुआ और राज्य को किस तरह की गंभीर क्षति हुई।" पोलावरम, अमरावती, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की लूट के बारे में श्वेत पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कल्याण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हुए धन सृजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए नायडू ने खेद व्यक्त किया कि राज्य को पिछले पांच वर्षों में इतना भारी नुकसान हुआ है कि इसे ठीक होने में कम से कम 25 साल लगेंगे।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल का शासन इस बात का केस स्टडी है कि शासन कैसे नहीं किया जाना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी इस बात का केस स्टडी है कि राज्य का मुखिया कैसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सभी सात श्वेत पत्रों को ध्यान से पढ़ा जाए तो कोई भी आसानी से समझ सकता है कि पिछले शासकों ने राज्य के साथ किस तरह से विश्वासघात किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाईएसआरसीपी राज्य में शराबबंदी लागू करने और शराब की बिक्री को कम करने तथा शराब की आपूर्ति को केवल पांच सितारा होटलों तक सीमित रखने का वादा करके सत्ता में आई थी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद, उस समय मौजूद 4,380 दुकानों को केवल दिखावा करने के लिए घटाकर 2,934 कर दिया गया। एक वर्ष के भीतर, यह संख्या बढ़ाकर 3,392 कर दी गई, जबकि 2019 में मौजूद बार की संख्या जारी रही।
शराब की प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में 5.55 लीटर से बढ़कर 2023-24 में 6.23 लीटर हो गई। उन्होंने कहा कि गांजा तस्करी में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब का प्रतिशत बढ़कर 66 हो गया और गिरफ्तारियों की संख्या भी 161 प्रतिशत तक बढ़ गई। बीयर के लोकप्रिय ब्रांड भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए, जबकि स्थानीय ब्रांड, जो देश में कहीं नहीं मिलते थे, की बिक्री शून्य से बढ़कर 12 लाख हो गई।
शराब के नाम पर 10 से 25 साल की अवधि के लिए कर्ज उठाया गया, नायडू ने इसे देश के इतिहास में राज्य के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आबकारी विभाग में जल्द ही सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शराब के सभी सस्ते ब्रांड बंद कर दिए जाएंगे।