Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपनी सहमति दे दी है। प्रमुख सचिव (गृह) कुमार विश्वजीत ने मंगलवार को इस आशय का एक सरकारी आदेश जारी किया। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत काम करने वाली सीबीआई का दिल्ली पर पूरा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन वह अन्य राज्यों में संबंधित राज्य सरकार की ‘सामान्य सहमति’ से ही प्रवेश कर सकती है। आदेश में कहा गया है, "दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 6 के अनुसरण में, समय-समय पर संशोधित अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित अपराधों या अपराधों के वर्गों की जांच के लिए पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति देती है, जो कथित तौर पर केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी व्यक्तियों (चाहे वे अलग-अलग काम कर रहे हों या केंद्र सरकार/केंद्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हों) द्वारा किए गए हैं।
हालांकि, सीबीआई आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में इसकी पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसी किसी भी जांच को आगे नहीं बढ़ा सकती है। किसी भी अन्य अपराध के लिए सभी पिछली 'सामान्य सहमति' और किसी भी अन्य अपराध के लिए मामले के आधार पर दी गई सहमति भी लागू रहेगी। यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी। यह याद किया जा सकता है कि पिछली टीडीपी सरकार (2014-19) ने नवंबर 2018 में एनडीए से बाहर निकलने के बाद राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली थी।