Andhra: सर्वोच्च न्यायालय ने नायडू की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज की
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्र प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जो पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान दायर की गई थी। इस अपील में आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एपीएसएसडीसी) घोटाला मामले में टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश सुनाया और अपील को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हमें आंध्र प्रदेश सरकार की अपील में कोई दम नहीं दिखता। इसलिए हम इसे खारिज करते हैं।" यह मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए राहत की बात है।
शीर्ष अदालत की पीठ एपीएसएसडीसी घोटाला मामले में नायडू को जमानत पर रिहा करने के 3 नवंबर, 2023 के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पिछली आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।
एपीसीआईडी ने 9 सितंबर, 2023 को नायडू को गिरफ्तार किया। आरोप है कि नायडू ने 2015 में राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए एपीएसएसडीसी घोटाले में सरकारी खजाने को 300 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।