विजयवाड़ा: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देशों का पालन करते हुए एपी सरकार ने डीबीटी योजनाओं के लिए राशि जारी की है, जिनका भुगतान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद रोक दिया गया था।
एपी वित्त विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति में शनिवार को कहा गया कि वह आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों और भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप काम कर रहा है, जिसमें विभिन्न डीबीटी योजनाओं के लिए भुगतान करना भी शामिल है।
वित्त विभाग ने इन आरोपों का खंडन किया कि कुछ चुनिंदा "अनाम" ठेकेदारों को ₹4,000 करोड़ का भुगतान किया गया था। अधिकारियों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया.
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