एपी के वकीलों ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग की

अपने कई लक्ष्य हासिल किए हैं।

Update: 2023-08-06 11:05 GMT
काकीनाडा: ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) की राज्य इकाई के प्रमुख डी. राजगोपाल ने राज्य सरकार और केंद्र से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लाने और अधिवक्ताओं पर हमलों को रोकने की मांग की।
शनिवार को तत्कालीन पूर्वी गोदावरी जिले में एआईएलयू की छठी आम सभा की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए, राजगोपाल ने कहा कि एआईएलयू देश में अधिवक्ताओं के अधिकारों के लिए लड़ रहा है और अपने कई लक्ष्य हासिल किए हैं।
उन्होंने राज्य सरकार से कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए वजीफा के रूप में 10,000 रुपये और मृत वकीलों के लिए 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने योग्य अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकालय स्थापित करने और साइटों को मंजूरी देने के लिए 25,000 रुपये की धनराशि की भी मांग की।
राजगोपाल ने सरकार से एससी और एसटी अधिवक्ताओं को प्रति माह 8,000 रुपये का वजीफा प्रदान करने और न्यायिक विभाग में न्यायाधीशों और क्लर्कों के पदों की रिक्तियों को भरने का भी आग्रह किया।
काकीनाडा बार एसोसिएशन के सदस्य मेदापति धर्म रेड्डी को एआईएलयू पूर्वी गोदावरी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और पीठापुरम बार एसोसिएशन के सदस्य भास्कराचार्युलु को सचिव बनाया गया।
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